काठमाडौंं। प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति अन्तर्गतको सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

विभागको इतिहासमै पहिलोपटक यस प्रकारको संसदीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापितले दिए।

सो अवसरमा नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, खनिज अन्वेषण, उत्खनन, रोजगारी सिर्जना, लगानीको वातावरण, रोयल्टी व्यवस्थापनका साथै नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

नेपालमा चुनढुंगा, तामा, फलाम, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्लेट, रातोमाटो र दुर्लभ खनिज लगायतका स्रोतहरूको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको र तराईदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्म विभिन्न खनिज सामग्रीको भण्डार रहेको तथ्य विभागले प्रस्तुत गरेको थियो।

विशेषगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेका खानी स्रोतलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडेर उत्पादन र उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि बैठकमा चर्चा गरियो।

हाल नेपालमा १८ वटा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगसहित टाल्क, सिरामिक र मार्बल उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने रासायनिक मल र बहुमूल्य रत्नमा आधारित साना उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी क्षेत्रबाट करिब ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको विवरण सो अवसरमा प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभागले विकास गरेको जीआईएस आधारित डिजिटल प्रणालीको प्रस्तुति गरिएको थियो, जसको माध्यमबाट देशभरका खानी इजाजतपत्र र खनिज स्रोतको वितरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ र यसलाई उपसमितिले सकारात्मक अभ्यासको रूपमा लिएको छ।

छलफलका क्रममा महानिर्देशक नापितले खानी क्षेत्रको विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वन ऐनका कारण इजाजत प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र छुट्टै प्राधिकरण गठनको आवश्यकताप्रति ध्यानाकर्षण गराए।

अन्तरक्रियामा माननीय सांसद नीतिमा कार्कीले नेपालमा पाइने क्रिस्टल तथा अर्धबहुमूल्य रत्नहरूलाई परम्परागत नेपाली गहना र कालीगढहरूसँग जोड्दै मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा गोदावरीको ग्रेनाइट जस्ता खनिजलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारमा लैजानुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, माननीय सांसद खड्ग बहादुर बुढाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो र वैज्ञानिक उपयोगमार्फत समृद्धिको आधार निर्माण गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारिने बताए।

उपसमितिका संयोजक माननीय सांसद सुशील खड्काले अब सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै खानी क्षेत्र लागत सिर्जना गर्ने नभई राजस्व सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पारे।

सार्वजनिक वित्त उपसमितिले यस अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उत्पादनमुखी लगानी, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय दिगोपना र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू सरकार र संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।