धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रतिपक्षको विरोध अपेक्षित भए पनि यसपटक विशेषता के छ भने सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको छ। यही कारण असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन। सरकारले भने मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक विवादका बीच बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। तर सार्वजनिक बहस यी नीतिगत विषयभन्दा मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिमै सीमित भएको देखिन्छ।

प्रदेशसभा बैठक नबस्दा बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन। उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत चुनौतीमाथिको बहस आरोप–प्रत्यारोपले छायामा परेको छ।

सरकारभित्रै असन्तुष्टि

बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार निर्धारणमै समस्या भएको बताउँदै मन्त्रालयगत बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजेटको सिलिङ बढाउँदा दलसँग परामर्श गरिएन भने एमाले नेतृत्वका मन्त्रालयको बजेट गत वर्षभन्दा पनि घटाइएको छ। साथै, अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारका योजना राखेर बजेट ठूलो देखाउने प्रयास गरिएको उनको दाबी छ।

प्रतिपक्षको टिप्पणी

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको नभई प्रदेशको समग्र बजेट संस्कारसँग जोडिएको बताए। उनका अनुसार समग्र प्रदेशको विकासभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन्।

शाहीले सत्तारुढ एमालेले विरोध गरिरहे पनि सबैभन्दा बढी विवाद उसैको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दलले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

ओझेलमा आर्थिक बहस

राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशका आधारभूत आर्थिक चुनौतीबारे बहस कमजोर बनेको छ। सुदूरपश्चिममा उत्पादन क्षमता न्यून, उद्योग सीमित, निजी लगानी कमजोर, कृषि अझै निर्वाहमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा युवाको निर्भरता उच्च रहेको अवस्थामा बजेटले यी समस्या समाधानका लागि कस्तो दिशा लिएको छ भन्ने विषयले पर्याप्त चर्चा पाउन सकेको छैन।

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले बजेटमाथिका प्रक्रियागत प्रश्न संसद्मै उठाइनुपर्ने बताउँदै प्रदेशसभा प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद देखिनु संस्थागत दृष्टिले राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरे।

बजेटका प्राथमिकता

यस वर्षको बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषिउद्यम, अध्ययनसँगै आयआर्जन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान, कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने योजना तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम समेटिएका छन्। तर यी विषयहरू राजनीतिक विवादका कारण सार्वजनिक बहसमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक गगनराज घिमिरेले प्रदेश स्थापना भएदेखि नै दीर्घकालीन विकासभन्दा क्षेत्रगत स्वार्थ हाबी हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको बताए। उनका अनुसार बजेटको दीर्घकालीन प्रभाव र नवीन योजनाबारे छलफल हुनुपर्ने समयमा प्रदेशसभामै प्रवेश हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्राविधिक त्रुटि स्वीकार

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार समयको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण योजनाहरू पर्याप्त रूपमा अध्ययन गरेर समेट्न नसक्दा त्रुटि भएका हुन्। उनले समस्या कुनै एक पक्षको मात्र नभई समग्र प्रक्रियाको भएको भन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

सरकारको बचाउ

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल गर्न सरकारले पर्याप्त मेहनत गरेको बताए। उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भारत जाने श्रमिकका लागि सीमा नाकामा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्।

सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रणाली तथा परिणाममुखी अनुगमनजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमाथिको असहमति लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष भए पनि त्यसकै कारण उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्ताजनक हुने बताए।

दोहोरिने समस्या

अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष विवाद दोहोरिने गरेको छ। उनले बजेट बहस व्यक्तिकेन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित नभई प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता, विगतका योजनाको प्रभाव, खर्च क्षमता र क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे।

बजेट संशोधन सम्भव छ?

प्रमुख सत्तासाझेदार एमालेले बजेट संशोधनको माग गरे पनि संसदीय अभ्यासमा यस्तो व्यवस्था दुर्लभ रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेकपाका नेता नरेश शाहीका अनुसार सरकारको बजेट संशोधन हुनु सरकारकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने विषय हो। उनले विनियोजन विधेयकमार्फत सीमित परिमार्जन सम्भव भए पनि समग्र बजेट संशोधन संसदीय परम्पराअनुसार सहज नहुने बताए।

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले पनि संसदीय अभ्यासअनुसार बजेट या त पारित हुन्छ वा अस्वीकृत हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै समग्र बजेट संशोधनको अभ्यास नभएको बताए।

समग्रमा, सुदूरपश्चिमको बजेट अहिले राजनीतिक विवादको केन्द्रमा रहे पनि प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका उत्पादन, रोजगारी, कृषि, निजी लगानी र सुशासनका मुद्दाले अपेक्षित सार्वजनिक बहस पाउन सकेका छैनन्। विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर बजेटको गुणस्तर, कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि केन्द्रित बहस आवश्यक छ।