नेपालको बजेट इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी योजना र यसको वास्तविक कार्यान्वयन प्रणालीबिचको लेखाजोखा गर्दा पचहत्तर वर्षको एउटा अनकहा हिसाब अगाडि आउँछ। बजेटको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा कुनै अङ्क, कार्यसूची वा दातृ निकायको स्रोत उल्लेख हुनुभन्दा पहिले एउटा ऐतिहासिक नाम समेटिएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५, २०८३ मा संसद्मक्ष २,१२४.३४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेटको अंक ओकल्नु अगाडि पचहत्तर वर्षको इतिहास कोट्याउँदै सुवर्ण शमशेर राणाको नाम स्मरण गर्नुभयो।

यी उनै जनप्रिय नेता एवं देशका प्रथम अर्थमन्त्री थिए, जसले विक्रम संवत २००८ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। यो एक अत्यन्त सुझबुझपूर्ण आह्वान थियो र यसको गाम्भीर्यलाई गहिराइबाट बुझ्न सकियो भने मात्र नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रका बाँकी पाटाहरू केलाउनु अर्थपूर्ण हुन्छ।

सुवर्ण शमशेर स्वयं त्यही कुलिन राणा वंशका सदस्य थिए, जसले एक सय चार वर्षसम्म देशमा चलाएको परम्परागत आर्थिक प्रणाली (फिस्कल लजिक) लाई भत्काउन उनकै बजेटले पहिलो प्रयास गरेको थियो।

राणाकाल र त्यसभन्दा अघिका शासनकालमा राष्ट्रिय बजेट भनेको राज्य सञ्चालनको एउटा आधुनिक र पारदर्शी औजार हो भन्ने कुरामा शासकहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ थिए। वास्तवमा बजेटको अस्तित्वका लागि राज्यको सार्वजनिक खजाना र शासकको निजी तिजोरीबिच स्पष्ट भेद हुन जरुरी हुन्छ, तर तत्कालीन शासकहरूले यसको आवश्यकता नै महसुस गरेनन्।

रैकर, रकम र किपाट जस्ता तत्कालीन भूमि तथा राजस्व प्रणालीबाट उठेको नाम मात्रको राज्यकोष सिधै शासकको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो, जसमाथि उनीहरूले तजविजी अधिकार प्रयोग गर्थे। त्यतिबेला भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो, किनभने भ्रष्टाचार परिभाषित हुनका लागि त पहिले नियम र कानुन हुनुपर्छ। देशमा कुनै कानुनी नियम नै नभएपछि त्यसको उल्लंघनको प्रश्नै उठेन, अर्थात् कानुनी रूपमै लुटतन्त्रलाई नै व्यवस्था मानिएको थियो।

सुवर्ण शमशेर त्यही हुकुमी व्यवस्थाका उपज थिए र उसै व्यवस्थाद्वारा उनको भरणपोषण भएको थियो, तर उनीभित्र रहेको अग्रगामी चेत र ओतप्रोत राष्ट्रप्रेमका कारण उनी त्यही पुराना आर्थिक लुटतन्त्रको अन्त्यका लागि कालभैरव स्वरूप बनेर उभिए।

उनका पितामहका पुस्ताले सामाजिक जडता निर्मूल पार्न सती प्रथाको उन्मूलन गरे भने कसैले पहिलो पटक मुलुकी ऐन लागू गरे। यस अर्थमा राणाहरू पूर्ण रूपमा एकांगी वा अनुदार मात्र थिएनन्, तर देशको हितभन्दा कुल र वंशको हितमा बढी केन्द्रित हुँदा देशको पुरुषार्थ र सामर्थ्यमाथि पानी फेरिएको थियो।

सुवर्ण शमशेर त्यही राणाकालीन परिवेशमा हुर्किए पनि विदेशमा लोकतन्त्रको वास्तविक स्वाद चाखेका कारण नेपाल फर्किएर त्यही निरङ्कुश व्यवस्था ध्वस्त पार्न लागे। यो ऐतिहासिक विडम्बना र राजनीतिक रूपान्तरणलाई सुशिक्षित नेपाली पाठकहरूले सजिलै बुझ्न सक्छन्, यसलाई थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक पर्दैन।

वि.सं. २००८ सालमा देशको पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले रेडियो नेपालमार्फत एउटा बलियो सिमारेखा खिचेका थिए, जसको अर्थ अबदेखि राज्यको ढुकुटी कुनै वंशविशेषप्रति नभई जनता जनार्दनप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही हुनेछ भन्ने थियो।

यो ऐतिहासिक संकल्प पछिल्ला दशकहरूमा कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा तपसिलका विश्लेषण हुन्, तर त्यो सुरुवात आफैँमा एक ठूलो संवैधानिक शल्यक्रिया थियो। वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटका अंकहरू वाचन गर्नुभन्दा पहिले सुवर्ण शमशेरको नाम त्यसै उच्चारण गरेका होइनन्।

त्यसपछि बजेटमा जे-जस्ता व्यवस्थाहरू आए, त्यसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण नेपालको सार्वजनिक वित्त विश्लेषणमा प्रायः देखिने परम्परागत चाप्लुसी र आग्रहभन्दा माथि उठेर, कुनै पनि शङ्काको सुविधा नदिईकन स्पष्ट रूपमा गरिनु आवश्यक छ।

महत्त्वाकांक्षाको वास्तुकला र पुँजीगत खर्चको यथार्थ

नेपाल सरकारले यस वर्ष खर्च गर्न तय गरेको प्रत्येक सय रुपैयाँको बनोट हेर्ने हो भने देशको आर्थिक संरचनाको टिठलाग्दो चित्र छर्लङ्ग हुन्छ। हामीले खर्च गर्ने प्रत्येक सय रुपैयाँमध्ये करिब साठ्ठी रुपैयाँ त नयाँ विकास निर्माणको काम सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै राज्यका कर्मचारीको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण (पेन्सन) र पुरानो ऋणको ब्याज दायित्व भुक्तानी गर्नमै सकिन्छ।

बाँकी रहेको रकममध्ये केवल सडक, अस्पताल र विद्यालय जस्ता पुँजीगत निर्माणमा २० रुपैयाँ र बाँकी २० रुपैयाँ विगतमा लिएको ऋणको सावाँ भुक्तानीमा खर्च हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाल संरचनागत हिसाबले एउटा गतिशील “लगानी राज्य” (इन्भेस्टमेन्ट स्टेट) बन्नका लागि तीव्र सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा संकुचित “रखरखाव राज्य” (मेन्टेनेन्स स्टेट) मात्र हो। यो प्रशासनिक खर्चको चक्रबाट देशलाई मुक्त गरी रूपान्तरणको दिशामा लैजानु नै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ को बजेट भाषणभित्र लुकेको वास्तविक महत्त्वाकांक्षा हो।

यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल २० प्रतिशत अर्थात् ४३१.१० अर्ब रुपैयाँ नेपालको बजेट इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अङ्क हो। तर यसलाई “कागजी” विनियोजन यसकारण भनिएको हो कि पुँजीगत विनियोजन र यसको वास्तविक खर्चबिचको डरलाग्दो अन्तर अर्थ मन्त्रालयका आफ्नै खर्च समीक्षाहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका आवधिक योजनाहरूले निरन्तर देखाइरहेका छन्।

विगत चार दशकका प्रत्येक आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्वीकृत पुँजीगत बजेटको जम्मा ५५ देखि ७० प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा खर्च हुने गरेको कटु सत्य छ। यही पुरानो खर्च गर्ने शैली र प्रवृत्तिको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्षको वास्तविक पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको कुल खर्चभन्दा थोरै मात्र माथि पुग्ने देखिन्छ, जसमा कुनै तात्विक परिवर्तन हुने छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको बजेटको सीमा (सिलिङ) नाघेर ल्याइएको र उत्पादन क्षेत्र लगातार खुम्चिइरहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा केवल राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमाथि निर्भर यो बजेट कार्यान्वयन र राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले एउटा अत्यधिक आशावादी दस्तावेज मात्र हो।

हालैको शिथिल वित्तीय अवस्था र देशको आर्थिक इतिहासले यो योजनालाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दैन। देशमा निजी लगानी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ओरालो लागेर १४.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

त्यसै गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि पछिल्ला छ वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशतले खुम्चिएको अवस्था छ। जे भए पनि, सरकारको राजस्व अनुमान पूरा हुन्छ वा हुँदैन र पुँजीगत विनियोजन पूरै खर्च हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको अन्तिम हिसाब त आगामी असार मसान्तको तथ्याङ्कले नै गर्नेछ।

आयकरको कर सुधार र मध्यम वर्गको मार

नेपालमा आयकर सुधारको मूल्यांकन प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हुने गरेको छ, तर यसलाई अझ बढी सटीक र प्राविधिक कसीमा राखेर हेर्नु जरुरी छ। नेपालका श्रमजीवी र निश्चित तलबको भरमा जीविका चलाउने मध्यम वर्गले पछिल्ला वर्षहरूमा बजारको उच्च मुद्रास्फीतिका कारण आफ्नो वास्तविक क्रयशक्ति लगातार गुमाइरहेका थिए।

त्यसमाथि आयकरले पहिले नै महँगीले खुम्चिइसकेको उनीहरूको न्यून तलबमा थप भार थपिरहेको थियो, जसले गर्दा उनीहरू दोहोरो मारमा परिरहेका थिए। उदाहरणका लागि, मासिक पचहत्तर हजार रुपैयाँ कमाउने एउटी अविवाहित नर्स वा शिक्षकका हकमा आर्थिक ऐन, २०८३ ले आयकरको न्यूनतम सीमालाई दोब्बर बनाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको छ।

यसले गर्दा उनीहरूको हातमा मासिक ४,६६६ रुपैयाँ बढी रकम त आउँछ, तर जब दैनिक उपभोग्य रासन, खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर, कपडा र औषधिको महँगीले तलबको ठुलो हिस्सा खाइदिन्छ, तब हातमा आउने यो सानो तलब वृद्धिले उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै ठुलो तात्विक फरक पार्न सक्दैन।

यदि बजारमा वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि कामदारको तलब वृद्धिभन्दा तीव्र गतिमा भयो भने परिवारहरू महिना काट्नकै लागि ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा बैंकहरूमा सर्वसाधारणले उपभोगका लागि लिने र पछि उठाउन नसकिने खराब उपभोग्य कर्जाको थुप्रो बढ्न जान्छ।

यसको विपरीत, यदि यो तलब वृद्धिले साँच्चै केही राहत दियो भने सर्वसाधारणले बचत गर्न थाल्छन् र त्यही बचतको पैसाले देशको समग्र बैंकिङ प्रणाली चल्ने गर्छ। यी दुई फरक परिणामहरू प्रायः महिनाको केही सय वा हजार रुपैयाँको बजार सन्तुलनमा निर्भर हुन्छन्।

यसमा एउटा तेस्रो अदृश्य परिणाम पनि छ जो विरलै चर्चामा आउँछ; आर्थिक सङ्कट र महँगीको चेपुवामा परेको कामदार बिस्तारै औपचारिक अर्थतन्त्रको दायराबाट टाढिन्छ र करबाट बच्न नगदमा मात्र काम गर्न थाल्छ। बैंकिङ पहुँच र करको दायराबाट बाहिरिने यो प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले एउटा स्थायी करदाता गुमाउँछ भने बैंकले एउटा निक्षेपकर्ता गुमाउँछ। यसरी प्रणालीबाट बाहिरिएका नागरिकलाई पुनः बैंकिङ र करको दायरामा टिकाइराख्नुभन्दा फिर्ता ल्याउनु कैयौँ गुणा कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले तलब र करको सीमा वृद्धि केवल सामाजिक कल्याणको विषय मात्र होइन, यो नेपाल जस्तो ठुलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण वित्तीय उपाय पनि हो।

तथापि, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू र विभिन्न शीर्षकमा सर्वसाधारणमाथि थोपरिएको अप्रत्यक्ष करको भारले आयकरको न्यूनतम सीमा दोब्बर गर्दा मध्यम वर्गले पाएको सानो फाइदालाई कतै भित्रभित्रै निष्क्रिय वा समाप्त पार्ने त होइन भन्ने गम्भीर भय र आशंका उत्तिकै जीवन्त छ।

उच्चतम आयकरको दरलाई उनन्चालीस प्रतिशतबाट घटाएर उनन्तीस प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ लाई स्पष्ट पार्नु (यद्यपि विडम्बनापूर्ण रूपमा दफा ५७ ले मृत्युको शाश्वततालाई त स्वीकार गर्‍यो तर अंशबन्डा जस्तो पारिवारिक विषयलाई अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन र अन्य औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्ने कदमहरू आफैँमा प्रशंसनीय छन्, तर देशको समग्र आर्थिक सुधारका लागि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै देखिन्छ।

बजेटको मौनता र बैंकिङ क्षेत्रको पीडा

नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत २०८२ को पछिल्लो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार देशको बैंकिङ प्रणालीमा कुल ७९.१८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको देखिन्छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२९.६५ प्रतिशत जति हुन आउँछ। यो विशाल वित्तीय स्रोतको प्रमुख मेरुदण्ड भनेको चैत २०८२ सम्मको अवधिमा वार्षिक ३९.१ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भएको वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाह नै हो।

यही रेमिट्यान्सको चक्रीय प्रभावले नै नेपालको अर्थतन्त्र र सरकारी बजेटको निम्नानुसार भित्रभित्रै जोहो गरिरहेको छ। रियाद, मलेसिया र दोहा जस्ता खाडी मुलुकमा निर्यात गरिएको नेपाली श्रमले त्यहाँ पसिना बगाएर ज्याला कमाउँछ, त्यो ज्याला रेमिट्यान्सका रूपमा नेपाल भित्रिन्छ र सोही रेमिट्यान्सको पैसाले देशमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको आयातको वित्तपोषण हुन्छ। यसरी बढेको आयातले भन्सार विन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार महसुल जस्ता अप्रत्यक्ष करहरू सिर्जना गर्छ, जसले नेपाल सरकारको कुल राजस्वको करिब ७० प्रतिशत स्रोत एक्लै धान्ने गर्छ।

नेपालको राष्ट्रिय बजेट यो वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको चक्र कुनै अवरोध बिना सधैँ यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने एउटा काल्पनिक धारणामा टिकेको छ। कुनै पनि बजेट वक्तव्य वा सरकारी दस्तावेजले स्वीकार गर्न नचाहने सबैभन्दा ठुलो अन्तर्निहित आर्थिक जोखिम के हो भने, एउटा सार्वभौम मुलुक सञ्चालनका लागि प्राथमिक राजस्व परिचालन गर्ने मुख्य औजार घरेलु उत्पादन, उद्योग वा देशभित्रको आर्थिक गतिविधि नभएर करिब चालीस लाख युवा नागरिकले विदेशको भूमिमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दिइरहेको तातो पसिना र बलिदान हो।

यो बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित भएको तरलताको अर्को पाटो पनि हेरौँ, जसले देशको कर्जा प्रवाह कहाँ र कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर विगत बीस वर्षकै सबैभन्दा न्यून बिन्दु ६.७७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ भने बैंकहरूको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७३.९३ प्रतिशतको सहज अवस्थामा छ। यति अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि नेपालको कुल ५९ खर्ब रुपैयाँको बैंक कर्जा पोर्टफोलियोमध्ये वस्तु किनबेच, वित्तीय सेवा, सर्वसाधारणको उपभोग र सरकारी आवश्यकता बाहेकका वास्तविक उत्पादनशील तथा औद्योगिक सेवा क्षेत्रमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी पुग्न सकेको छ। बाँकी रकममध्ये उपभोग कर्जाले एक्लै २१.८ प्रतिशत सोसेको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जाले १७.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

यो वित्तीय अवस्थाले खेतमा बीउ नै नछरी सिधै अन्नको आश गर्ने अनुत्पादक प्रवृत्तिलाई समाजमा थप बढावा दिइरहेको छ। देशभित्र उद्योगमा कर्जा माग नभएपछि बैंकिङ प्रणालीले प्रवासी कामदारको बचत र राज्यको बढ्दो ऋणको आवश्यकताबिचको खाडल पुर्नका लागि मात्रै एक्लै सरकारी ऋणपत्रहरूमा ११.७९ खर्ब रुपैयाँको ठुलो लगानी फसाएर राखेका छन्।

बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) को डरलाग्दो तस्वीरले पनि कर्जा विनियोजनको यो गलत दिशालाई नै पुष्टि गर्छ। हाल देशमा सञ्चालित सबै १०६ वटा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रणालीव्यापी रूपमा निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात ५.६० प्रतिशत पुगिसकेको छ।

यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.४१ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.१३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा त झन् अत्यधिक बढेर १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ नेपालका फाइनान्स कम्पनीहरूले बजारमा प्रवाह गरेको प्रत्येक आठवटा कर्जामध्ये एउटा कर्जा पूर्ण रूपमा डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यी फाइनान्स कम्पनीहरूले बुनियादी तवरमा साना सडक व्यवसायी, निम्न वर्गीय कर्मचारी र ठुला वाणिज्य बैंकको ढोकासम्म पुग्न नसक्ने विपन्न तथा कम पहुँच भएका साना उद्यमीहरूलाई वित्तीय सेवा दिने गर्छन्।

यो उत्पीडित र तल्लो वर्गमा देखिएको १२.१९ प्रतिशतको उच्च निष्क्रिय कर्जाको दरले के संकेत गर्छ भने औपचारिक कर्जा पूर्वाधारबाट सबैभन्दा टाढा रहेका र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायहरू अहिले ठुलो वित्तीय सङ्कट र पीडाबाट गुज्रिरहेका छन्।

यसै कारण बैंकहरूको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) बढेर ३४९.६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र सुपरिवेक्षण तथ्यांक अनुसार देशका ७ लाख २० हजारभन्दा बढी (अर्थात करिब चारजना मध्ये एकजना) लघुवित्तका ऋणीहरूको ऋण भुक्तानी प्रक्रिया नियमित छैन र उनीहरू कर्जाको भासमा परेका छन्।

यी चीजहरू केवल सुख्खा आर्थिक तथ्यांक मात्र होइनन्, बरु यो देशको एउटा सिंगाे तल्लो वर्गको कारुणिक आर्थिक जीवनी हो, जसका लागि ल्याइएका भनिएका आर्थिक विकल्पहरू र उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर राजनीतिक मञ्चबाट फुकिएका भाषणहरूभन्दा उनीहरूको वास्तविक जीवनको संकट निकै तीव्र गतिमा साँघुरिइसकेको छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै भए पनि लामो समय काम गरेको अनुभव सँगालेपछि देशभित्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरूले किन पर्याप्त लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने मूल प्रश्नमा म के कुरा निस्सन्देह भन्न सक्छु भने, नेपालका बैंकहरू व्यवसाय गर्न असफल भइरहेका होइनन्, बरु उनीहरूले आफ्ना हजारौँ कर्जा निर्णयहरू र विगतको भोगाइमार्फत सञ्चय गरेको “संस्थागत बुद्धिमत्ता” (इन्स्टिच्युशनल इन्टेलिजेन्स) को सही प्रयोग गरिरहेका हुन्।

जुन देशको कानुनी वातावरणमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरू नै अस्पष्ट र दोधारे छन्, अनि व्यावसायिक सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि उद्योगीहरूले वर्षौंसम्म अदालतको झन्झटिलो बाटो धाउनुपर्छ, त्यस्तो असुरक्षित वातावरणमा बैंकहरूका लागि स्वतः रूपमा पाँच वर्षको उत्पादनशील औद्योगिक कर्जाको उच्च जोखिम मोल्नुभन्दा छ महिना अवधिको सुरक्षित सरकारी ट्रेजरी बिलको न्यून प्रतिफल नै बढी सुरक्षित र आकर्षक हुन जान्छ। नेपालका बैंकहरूले राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रको जुन वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, त्यो कसीमा देशको वर्तमान अर्थतन्त्र आफैँमा उत्तीर्ण हुन योग्य नै देखिँदैन।

विधानभन्दा बलियो यन्त्र र संस्थागत विफलता

अर्थशास्त्रका विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध लेखकद्वय ड्यारन एसिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘Why Nations Fail’ (विश्वका राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन्) मा एउटा अत्यन्त सरल तर गहन प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूको उत्तर एकदमै स्पष्ट र घतलाग्दो थियो कि कुनै पनि राष्ट्रको सफलता वा विफलता त्यस देशका राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरू समावेशी (अवसर र पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने खालका) छन् कि शोषणकारी (शक्ति र स्रोत निश्चित वर्गले मात्र निचोर्ने व्यवस्था वा संरचना भएका) छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। समावेशी संस्थाहरूले समाजमा व्यापक लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्छन्।

यसको विपरीत शोषणकारी संस्थाहरूले व्यक्तिको कामको गुणस्तर, क्षमता र इमानदारिताभन्दा पनि राज्यको शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यता र निकटतालाई मात्र पुरस्कृत गर्छन्। यी शोषणकारी संस्थाहरूको सबैभन्दा क्रूर र घातक गुण भनेको उनीहरूको “आत्म-संरक्षण” को प्रवृत्ति हो; अर्थात् यो गलत प्रणालीबाट जो-जो मानिसहरू लाभान्वित भइरहेका हुन्छन्, उनै व्यक्तिहरूसँग राज्यको नीति सुधार गर्ने मुख्य कानुनी अख्तियारी रहन्छ, र उनीहरू आफैँ लाभमा रहेकाले यो व्यवस्था सुधार गर्नुमा उनीहरूको कुनै व्यक्तिगत वा दलीय हित रहँदैन।

कागजी र दस्तावेजी दृष्टिमा हेर्ने हो भने नेपालको संस्थागत वास्तुकलामा यी दुवै प्रकारका चरित्र र संस्थाहरू विद्यमान छन्। हाम्रो नीति समावेशी यस अर्थमा देखिन्छ कि लगानी एक्सप्रेसजस्तै आकर्षक र आधुनिक नीतिहरूले वैदेशिक लगानीलाई मात्र तीस दिनभित्र द्रुत गतिमा सरकारी स्वीकृतिको प्रतिज्ञा गर्छन्।

तर यसको भित्री शोषणकारी गतिशीलता कति कुरुप छ भने, नयाँ प्रविधि र डिजिटल प्रणाली सिकेर राजस्व चुहावट रोक्न खोज्ने आन्तरिक राजस्व विभागको एउटा इमानदार अधिकृतलाई तत्कालै दुर्गममा सरुवा गरिन्छ, किनभने माथिल्लो राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारीलाई त्यहाँ आफ्नो आर्थिक स्वार्थ अनुकूलको अर्को “आफ्नो मान्छे” लाई स्थापित गर्नु थियो।

यी देशका छिटफुट वा साना विफलताहरू होइनन्, बरु यी त हाम्रा स्थायी संरचनात्मक मानदण्ड र प्रवृत्ति बनिसकेका छन्, जुन कुरा सरकारकै आफ्नै आन्तरिक दस्तावेज “डोमेस्टिक रेभेन्यु मोबिलाइजेसन स्ट्रेटेजी” (आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति) मा स्पष्ट रूपमा इङ्गित गरिएको छ। यहाँसम्म कि सो सरकारी दस्तावेजमा आफ्नै “योजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन” को सम्भावनालाई आफैँले अत्यन्त न्यून मूल्याङ्कन (लो रेटिङ) गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक पल्टाउने हो भने देशको कुल बेरुजु (कानुन बमोजिम हिसाब मिलाउन नसकिएको वा आर्थिक अनुशासन मिचिएको रकम) ७५५.१७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ, जुन देशको वार्षिक बजेटको झण्डै ३६ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ। ७

५५.१७ अर्ब रुपैयाँको यो विशाल रकम यस्तो अङ्क हो, जसको सही सदुपयोग हुन सकेको भए नेपालका सबै प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई थप बीस वर्षसम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो। यो केवल भ्रष्टाचारको अंक मात्र होइन, बरु धेरैजसो आय तथा खर्च पुष्टि गर्ने कमजोर कानुनी कागजात, फितलो लेखा प्रणाली र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण सिर्जना भएका गल्तीहरू हुन्।

तर विडम्बना यो गल्ती मात्र होइन, अब त राज्यको स्थायी प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ। केही प्रशासनिक अपवादहरूलाई छाडेर यो ७५५ अर्ब रुपैयाँ सरकारकै विभिन्न खाताहरूमा त छ, तर यसको वैधानिक हिसाब र प्रमाण कतै छैन। अनि ठ्याक्कै यही बेला राज्यलाई देशभित्र सडक, विद्यालय, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न पैसा नभएर हम्मे-हम्मे परिरहेको छ।

यो नेपालका लागि कुनै नयाँ वा नौलो समस्या होइन, पछिल्ला छ दशकदेखि महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदनमा लगातार उही कुरा लेख्दै आएको छ कि राज्यको अर्बौं पैसाको हिसाब मिल्दैन, जनतासँग गरिएका वाचाहरू टुटेका छन् र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको केही पनि समाधान भएको छैन। वर्षौँदेखि प्रतिवेदनहरू थुप्रिँदै गए, तर सरकारले कागजमा भन्ने र व्यवहारमा गर्ने कामबिचको खाडल ठ्याक्कै उत्तिकै गहिरो र फराकिलो रहिरह्यो।

हाल संसद्मा मस्यौदाका रूपमा रहेको “सूर्यास्त कानुन” (सन्सेट ल) ले यस परम्परागत राज्य सञ्चालनको खिया लागेको यन्त्रलाई ठाडै चुनौतीपूर्ण परीक्षामा राख्नेछ। नेपालले विशेष गरि १० वर्ष अवधिको एउटा यस्तो कानुनी संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ, जसले विकास पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई दशकौँदेखि रोकेर राखेका नीतिगत जटिलताहरू छिचोल्न कार्यकारी निकायलाई बढी अधिकार दिनेछ।

यो विशेष कानुन देशमा किन आवश्यक पर्‍यो भने काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका क्रममा जम्मा चारवटा रूख कटानको कानुनी अनुमति लिनका लागि तीनवटा फरक-फरक मन्त्रालयहरूबाट फाइल घुमाउँदै नौ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपरेको जस्ता तितो व्यावहारिक समस्याहरू हामीसामु छन्।

तर हाम्रो देशको प्रशासनिक इतिहासले के देखाउँछ भने, समावेशी संस्थाहरू र इमानदार कार्यशैलीको अभावमा यस्ता कडा कानुनहरूको प्रभावकारितामाथि पनि ठुलो शङ्का जन्मिने गर्छ।

विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि विकासको गति बढाउन देशका १७ वटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार परियोजनाहरू सिधै प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानी र शासकीय संयन्त्र मातहत राखेका थिए। त्यति ठुलो प्रयास गर्दा पनि ती आयोजनाहरूको सम्पन्नता कछुवाकै गतिमा ढिलो नै भयो, किनभने त्यो नयाँ संयन्त्रमुनि काम गर्ने अख्तियारी पाएका प्रशासनिक पात्र र उनीहरूको कार्यशैली उही पुरानै प्रवृत्तिको थियो।

माथिबाट मात्र राजनीतिक रूपमा थपिएको थप अख्तियारीले तलतिरको प्रशासनिक जवाफदेहिता र इमानदारितालाई कदापि प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। सूर्यास्त कानुनको यो प्रस्तावित दशक सकिँदा भविष्यमा प्रश्न यो हुने छैन कि के यस कानुनले वनको चारवटा रूख काट्ने अड्को फुकाउन सक्यो कि सकेन, बरु मूल प्रश्न यो हुनेछ कि के यो कानुनका कारण नेपालका तल्ला संस्थागत यन्त्रहरू थप समावेशी र जनउत्तरदायी बने कि नेपालको मूल विधानभन्दा पनि बलियो बनेर बसेको कर्मचारीतन्त्रीय यन्त्र जस्ताको त्यस्तै शोषणकारी र निकम्मा नै रहिरह्यो।

टार्न नहुने तीनवटा मुख्य कार्यहरू

माथि उल्लेख गरिएका गम्भीर आर्थिक तथा संरचनागत समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रस्थान विन्दुका रूपमा तत्काल तीनवटा मुख्य कामहरू थाल्नुपर्छ, जसलाई अब थप एक दिन पनि टार्न मिल्दैन।

पहिलो, अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौँको असन टोलका रैथाने साना पसलेदेखि लिएर लन्डनबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले समेत सहजै बुझ्न र हेर्न सक्ने गरी आफ्ना ४६ वटा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिका कार्ययोजना प्रतिबद्धताहरूको वास्तविक प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्था ट्र्याक गर्ने एउटा सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्ड त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्छ। जुन सरकारी रणनीतिले आफ्नै कार्यान्वयनको सम्भावनालाई आफैँले न्यून रेटिङ दिएर बसेको छ, उसले पारदर्शी सार्वजनिक लेखाजोखाको दायित्व बहन गर्नैपर्छ।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय ओपन बजेट सर्वे, २०२५ मा विधायी निरीक्षण (लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट) का क्षेत्रमा १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३९ अङ्क मात्र पाएर निकै कमजोर देखिएको हाम्रो संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) ले देशको ७५५ अर्ब रुपैयाँको बेरुजुलाई हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा थन्किने एउटा वार्षिक फुटनोट मात्र ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन, बल्कि यसलाई आफ्नो पहिलो र प्राथमिक संवैधानिक जनादेश सम्झेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।

विगतका दशकहरूमा संसदीय र विधायी निरीक्षण कमजोर भएकै कारणले देशमा बेरुजु र वित्तीय अराजकता यसरी बढेको हो, यो कुनै संयोग मात्र होइन, बरु राज्यले वर्षौँदेखि थन्काएर राखेको जवाफदेहिताहीनताको कुरुप अंगगणित हो।

तेस्रो, नेपालका सञ्चार माध्यम र सम्पादकहरूले देशको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको वास्तविक दरलाई हरेक तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) कडा निगरानीका साथ प्रमुखताका साथ प्रकाशित गर्नुपर्छ।

विकासको बजेट खर्च नगर्ने र असार मसान्तमा मात्र हतार-हतार सरकारी बजेट सिध्याउने बेथिति देशको स्थायी प्रवृत्ति नै बनिसकेको अवस्थामा वर्षमा जम्मा एक पटक वार्षिक प्रतिवेदन आउँदा मात्र यसबारे चर्चा गरेर अब देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिने वाला छैन।

अझै जोड्न बाँकी आर्थिक कडी

वि.सं. २००८ सालमा जननायक सुवर्ण शम्शेरले देशवासीसामु एउटा ऐतिहासिक वाचा गरेका थिए कि अब उप्रान्त नेपालको पैसा र सरकारी ढुकुटी कुनै निरङ्कुश शासकको निजी सेवामा होइन, बल्कि सीधा देशका गरिब जनताको सेवा र विकासमा लाग्नेछ।

त्यो ऐतिहासिक वाचा आज पचहत्तर वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन कहिँ न कहिँ कुरिरहेकै अवस्थामा छ। भर्खरै ल्याइएको आर्थिक ऐन, २०८३ (तेस्रो संस्करण) त्यो पुरानो वाचालाई साँचो अर्थमा पूरा गर्ने वर्षौँपछिको एउटा गम्भीर र सकारात्मक प्रयास हो।

यस बजेटमार्फत मध्यम वर्गीय नर्स र शिक्षकहरूको हातमा आउने खुद तलब बढेको छ, स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटेको छ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि आफ्नो मुनाफा सुरक्षित रूपमा फिर्ता लैजाने कानुनी बाटो सहज बनाइएको छ। यी साँचो अर्थमा सकारात्मक आर्थिक परिवर्तनहरू हुन् र यिनलाई पूर्वाग्रह बिना जे हुन्, त्यही रूपमा स्वागत र प्रशंसा गरिनुपर्छ।

महान् अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले एक पटक भनेका थिए, “पैसा भनेको देशको आजको वर्तमान समयलाई भोलिको सुन्दर भविष्यसँग जोड्ने एउटा बलियो सेतु (पुल) हो।” यसको अर्थ आज नागरिकले र राज्यले बचत गरेको कुराले भोलिको दिनमा देशमा केही ठोस र दूरगामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।

तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो भविष्य जोड्ने सेतु बीचैमा भाँचिएको छ। चित्र हेर्दा एकातर्फ सबै कुरा ठिकठाक र सुन्दर देखिन्छ; नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो वर्षौँको तातो पसिना, बजारको कडा मिहिनेत र वैदेशिक रोजगारीको कमाइबाट बचाएर देशका बैंकहरूमा कुल ७९.१८ खर्ब रुपैयाँ जस्तो विशाल निक्षेप सुरक्षित जम्मा गरेका छन्।

तर यसको अर्को दुःखद पाटो के छ भने, जहाँ त्यो विशाल पैसाको लगानीबाट देशमा नयाँ सडक, अत्याधुनिक अस्पताल, प्राविधिक विद्यालय र ठुला उद्योग कारखानाहरू बन्नुपर्ने थियो, त्यहाँ धेरै वर्षदेखि लगभग केही पनि ठोस कार्य हुन सकेको छैन।

बैंकको कुल कर्जामध्ये देशको वास्तविक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा पुग्ने हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ, ७५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी हिसाब किताब कतै मिलेको छैन र वर्षैपिच्छे सरकार आफैँले बनाएको वार्षिक खर्च योजना पूरा गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ हुँदै आएको छ। देशमा पैसा पनि छ, विकासको ठुलो आवश्यकता पनि छ, तर यी दुई महत्त्वपूर्ण पाटालाई आपसमा जोड्ने कुशल शासकीय सेतु अझैसम्म बन्न सकेको छैन।

विगतको पञ्चायत कालमा कालजयी कवि भूपी शेरचनले लेखेको “घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे” केवल तत्कालीन शासकहरूले सोचे जस्तो एउटा सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति मात्र थिएन, बरु त्यो त त्यस बखतको नेपालको वास्तविक ऐना र राजनीतिक चित्र थियो।

त्यो मेचमाथि बसेको मान्छे अल्छी वा निष्क्रिय छैन, ऊ भरपूर ऊर्जा र शक्तिका साथ लगातार हल्लिइरहेको छ, ऊ बसेको मेच पनि जोडले घुमिरहेको छ, तैपनि आफ्नो अन्धोपन र दिशाहीनताका कारण ऊ कतै पनि अगाडि बढ्न र कहीँ पुग्न सकिरहेको छैन।

भूपीले आफ्नो त्यो कवितामा कसैलाई व्यक्तिगत दोष दिएका थिएनन्, बरु उनले त राज्यको एउटा यस्तो गम्भीर प्रणालीगत रोगको सटीक निदान गरेका थिए, जसमा ऊर्जा र सामर्थ्य त छ तर कुनै सही दिशा छैन, गति त तीव्र छ तर पुग्ने कुनै निश्चित गन्तव्य छैन। उनको त्यो ६ दशक पुरानो साहित्यिक निदान आजको नेपालको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा पनि उत्तिकै सटीक र जीवन्त देखिन्छ।

संवत २००८ सालमा जननायक सुवर्ण शम्शेरले खोलेको नेपालको आधुनिक आर्थिक बहीखाता आज पचहत्तर वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म बन्द हुन सकेको छैन र त्यसको हिसाब अधुरै छ।

नेपालसँग आज बैंकहरूमा लाखौँ श्रमजीवी नागरिकले पसिना बगाएर जम्मा गरेको ठुलो वित्तीय निक्षेप र पुँजी त छ, तर त्यो पुँजी अझैसम्म देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने सडक, अस्पताल, विद्यालय र आउने पुस्ताको सुरक्षित भविष्य निर्माणमा रूपान्तरित हुन सकेको छैन।

नेपालसँग हाल जे-जति स्रोत उपलब्ध छ र नेपाल भविष्यमा जे बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, ती दुई सुन्दर पाटाहरूलाई आपसमा जोड्ने बलियो कडी अझैसम्म निर्माण हुन बाँकी नै छ। नेपाल विगत पचहत्तर वर्षदेखि मौन भएर, धैर्यताका साथ अडिग रहेर यही कडी र परिवर्तनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

बजेट केवल कागजमा कोरिने राजनीतिक वाचा वा भाषण मात्र होइन, यो त देश विकासको एउटा व्यावहारिक र ठोस योजना हो। सरकारको असली परीक्षा यी ४५० पृष्ठको बजेट पुस्तिकामा लेखिएका सुन्दर र आकर्षक शब्दहरूमा हुँदै हुँदैन, बल्कि यसको वास्तविक परीक्षा त बजेट भाषणपछिका आगामी एघार महिनाको कार्यान्वयनको अवधिमा कार्यक्षेत्रमा हुनेछ।

जसको वास्तविक मापन बजारमा पैसा सहि रूपमा चल्छ कि चल्दैन, विकास आयोजनाहरू समयमै सुरु हुन्छन् कि हुँदैनन्, र राज्यले लक्षित वर्गका सर्वसाधारणलाई जे दिने भनेर कसम खाएको थियो, त्यो सेवा उनीहरूको हातसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कडा व्यावहारिक कसीहरूबाट मात्र गरिनेछ।

कागजका पृष्ठहरू त भरिए, अब सबैभन्दा गाह्रो र चुनौतीपूर्ण भाग अर्थात् कार्यान्वयनको मैदान सुरु हुन्छ। यस महाअभियानका लागि सरकार र सरोकारवाला सबैलाई अग्रिम शुभकामना।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्रका  अध्येता हुन्।)