काठमाडौं। राजनीतिक स्थायित्व र आमूल परिवर्तनको नारासहित झण्डै दुईतिहाइको अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार छोटो अवधिमै सडकदेखि सदनसम्म बहस, चर्चा र तीव्र विवादको केन्द्रमा आइपुगेको छ।

जनअपेक्षाको भारी बोकेर सत्ताको बागडोर सम्हालेको यस सरकारले चालेका कतिपय साहसिक कदमहरूले नयाँ आशा जगाएका छन् भने कार्यशैलीमा देखिएका कतिपय अपरिपक्वता र केही घटनाप्रतिको फितलो प्रतिक्रियाले नागरिकस्तरमा संशय र आशंका पनि जन्माएका छन्।

आशा जगाउने पहल र ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ कार्यदिशा

परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सुस्त र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीबाट दिक्क भएका आम नेपाली नागरिकका लागि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार एउटा फरक ऊर्जा र आशाका रूपमा उदाएको हो। सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै नीतिगत निर्णयहरूमा देखाएको द्रुतता र वर्षौँदेखि अल्झिएका जनसरोकारका फाइलहरू खोल्ने तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्दै बजारमा तत्कालै पूरा सिलिन्डर ग्यास (१४.२ केजी) को व्यवस्थापन गर्नु र मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न अग्रसरता देखाउनुले सरकार उपभोक्ताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। दशकौँदेखि बजारमा जकडिएका सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेहरू विरुद्ध सरकारले चालेको निर्मम कदमले कानुनको शासन स्थापना गर्ने बलियो संकेत दिएको छ।

नागरिकले पनि आवेग र उत्तेजनामा आएर हतारमा विरोध गर्नुभन्दा सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्ने र गलत काममाथि सचेत खबरदारी गर्दै धैर्यता देखाउनु नै आजको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम उपाय हो।

लामो समयदेखि ओझेलमा परेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि अडान लिनु, विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन खोज्नु र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व बढाउने प्रयास गर्नु यस सरकारका निकै प्रसंशनीय पक्ष हुन्। राजनीतिक दलहरूको दाउपेच भन्दा माथि उठेर मुलुकलाई नतिजामुखी दिशामा अघि बढाउने जुन हुटहुटी वर्तमान सरकारमा देखिन्छ, त्यसले युवा पुस्ता र समग्र देशवासीमा नयाँ भरोसा सञ्चार गरेको छ।

शैलीगत विचलन, आन्तरिक आलोचना र उठेका आशंकाहरू

सकारात्मक प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्णय र कार्यशैलीले छोटो समयमै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन्। सोमबार काठमाडौँका केही प्रतिष्ठित सञ्चारगृहको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि अनाधिकृत रूपमा सवारीसाधन तेर्स्याएर प्रेसको स्वतन्त्र आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाले संसद्देखि नागरिक समाजसम्म ठूलो तरंग पैदा गर्‍यो।

यस घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछ समेत नगरी सामान्य जरिवाना मात्र तिराएर छाडिदिएपछि राज्यको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्यो। लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने प्रेसलाई नियन्त्रण र त्रासको वातावरणमा राख्न खोज्ने यस्ता गतिविधिलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पञ्चायतकालीन शैलीको संज्ञा दिएका छन्।

यति मात्र होइन, सरकारको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट आफ्नै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति र आलोचना बाहिर आउन थालेको छ। युवा अभियन्ता माजिद अन्सारी पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीले हिरासतभित्रै अत्यधिक बल प्रयोग र कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका सांसदहरूले नै संसद्मा सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

फरक मत राख्ने नागरिक वा आन्दोलनकारीमाथि गरिने दमनकारी व्यवहारले हिजो वैकल्पिक राजनीतिको चर्को वकालत गरेर आएको पार्टीको छवि धुमिल बनाउने डर नेताहरूमा देखिन थालेको छ।

त्यस्तै, साना व्यवसायी, सडक श्रमिक र वर्षौँदेखि कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने जस्ता हतारो निर्णयहरूले भुइँमान्छेको अधिकार सुरक्षित गर्ने सवालमा सरकार अलि अनुदार र असंवेदनशील बन्दै गएको हो कि भन्ने भान पारेको छ। ‘द्रुत गतिमा हिँड्ने’ सरकारको चाहना प्रशंसनीय भए पनि आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रियागत तयारी विना गरिने निर्णयहरूले अन्ततः आफैँलाई प्रत्युत्पादक बनाउने र नागरिकमा चरम निराशा बढाउने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।

सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता र नागरिक धैर्यता

संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भर्खरै गठन भएको सरकारलाई कामको मूल्याङ्कन गर्न र नतिजा देखाउन न्यूनतम समय अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ दिने चलन हुन्छ। दशकौँदेखि जकडिएको बेथिति, नीतिगत भ्रष्टाचार र कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रलाई जादुई छडी चलाए झैँ रातारात बदल्न सम्भव हुँदैन। प्रणाली सुधारका लागि चालिने कतिपय कठोर र दूरगामी कदमहरूको तात्कालिक असर केही असहज लाग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समृद्धिका लागि त्यस्ता निर्णयहरू अपरिहार्य हुन्छन्।

सरकारले काम सुरु गर्ने बित्तिकै र नतिजा आउनु पूर्व नै सडक र सदनबाट चौतर्फी प्रहार र असहयोगको वातावरण सिर्जना गरिँदा, समग्र सुशासनको यात्रा नै अवरुद्ध हुन पुग्छ। विपक्षी दलहरूले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका आधारमा गर्ने निरन्तरको घेराबन्दीले सरकारलाई काम गर्ने सहज वातावरण मिल्दैन। हिजोको सुस्त र परम्परागत राजनीतिबाट आजित भएका जनताले नयाँ र ऊर्जावान् सरकारलाई केही समय रचनात्मक खबरदारी सहित काम गर्न दिनु नै मुलुकको हितमा हुनेछ।

कुनै पनि काम गर्दा सानातिना कमजोरी र शैलीगत त्रुटिहरू हुनु स्वाभाविक हो। ती कमजोरीहरूलाई रचनात्मक आलोचना र पृष्ठपोषणमार्फत सच्याउने ठाउँ सधैँ खुला हुनुपर्छ। तर, सुरुवाती दिनमै सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न खोज्नु र चौतर्फी आक्रमणमा उतार्नुले मुलुकलाई पुनः पुरानै अस्थिरताको चक्रतर्फ धकेल्ने खतरा रहन्छ।

सन्तुलित मार्ग नै दीर्घकालीन सफलताको आधार

वर्तमान सरकारसँग मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने बलियो जनमत, स्पष्ट भिजन र युवा नेतृत्वको ऊर्जा छ। तर, सत्ताको बलियो गणित र निर्णय गर्ने दृढतासँगै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रेस जगत्को सम्मानलाई पनि उत्तिकै बलियोसँग अङ्गीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो।

सरकारले आफ्नो गति र अठोटलाई कायम राख्दै, फरक मत र रचनात्मक सुझावहरूलाई पनि सुन्ने धैर्यता विकास गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि आवेग र उत्तेजनामा आएर हतारमा विरोध गर्नुभन्दा सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्ने र गलत काममाथि सचेत खबरदारी गर्दै धैर्यता देखाउनु नै आजको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने सर्वोत्तम उपाय हो। अन्ततः, सरकारको परिपक्व कार्यशैली र आम नागरिकको सन्तुलित विश्वासले नै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।