काठमाडौं । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सरकारले तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। आज बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम सो निर्णय गरेको हो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरूलाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाउन आजैदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाको अवधिका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। यससम्बन्धी औपचारिक सूचना छिट्टै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।

आज बिहान रसुवागढी क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिँदा टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण उक्त क्षेत्रका बस्ती, बजार, प्रहरी कार्यालय, मुख्य सडक तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाहरूमा ठूलो असर परेको विवरण प्राप्त भएको मन्त्री खनालले बताए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले निश्चित सिमाना र अवधि तोकी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तोकिएको अवधिभित्र स्थिति नियन्त्रणमा आइनसकेमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संकटग्रस्त अवधिलाई थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममार्फत समेत प्रचारप्रसार गर्ने तयारी गरिएको छ।