म्याग्दी। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा प्रभावित बनेका स्थानीयवासीले अझै पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सुरुङ खन्न प्रयोग गरिएको विस्फोटक पदार्थको कम्पनका कारण घर भत्किएका, चर्किएका तथा बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झीको फेदीमा रहेको बाँधदेखि तिल्केनीचौरस्थित विद्युत्गृह जोड्ने ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो सुरुङ निर्माणका क्रममा भएको विस्फोटबाट आसपासका घर तथा संरचनामा क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ पिप्लेकी मना शाहीको सर्ज साफ्ट सुरुङ नजिकै रहेको दुईतले ढुङ्गा–माटोले बनेको घरको पर्खाल भत्किनुका साथै विभिन्न ठाउँमा चिरा परेको छ । घरमा क्षति पुगे पनि अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति नपाएको उनले बताइन् ।

पिप्लेकै रामकुमारी मल्लले विस्फोटका कारण घर चर्किएपछि बस्न छाडेको छ वर्ष भइसकेको बताइन् । आयोजनाले अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि दिएको रु एक लाख ७५ हजार पर्याप्त नभएपछि ऋण लिएर अर्को घर बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

“अस्थायी रुपमा आवास व्यवस्थापनका लागि आयोजनाले दिएको रु एक लाख ७५ हजारले नपुगेर ऋण खोजेर अर्को घर बनाएर बसेकी छु,” उनले भनिन्, “क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।”

सर्ज साफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडिट नम्बर ३ को सुरुङ आसपास विस्फोटबाट आएको कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका करिब ३० घरपरिवारलाई आयोजनाले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि न्यूनतम रु एक लाख ७५ हजारदेखि अधिकतम रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराएको थियो । तर, स्थायी क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पूर्ण क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया भने अझै टुङ्गिन सकेको छैन ।

प्रभावित स्थानीय लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिकाले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउन खोज्दा क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी सुरुङ क्षेत्र आसपासका ३५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार गरेको थियो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष खीमबहादुर शाहीले स्थलगत अध्ययनमा सहभागी निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिले तयार पारिएको प्रतिवेदनप्रति अपनत्व नलिँदा प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार क्षतिको यकिन विवरण र जिम्मेवारी निर्धारण नहुँदा प्रभावितको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन ।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर विष्टले भने प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन आफूहरूले प्राप्त नगरेको बताए । प्रतिवेदन तथा प्राविधिक टोलीको सिफारिस प्राप्त भएपछि नियमसङ्गत रुपमा क्षतिपूर्ति वितरणको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले सुरुङ प्रभावितको क्षतिको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि गाउँपालिकाले सहजीकरण र समन्वय गरिरहेको बताए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयोजना भएकाले क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइप्रति जिल्ला प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा पुगेको छ । भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । कम्पनी मोडल र इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा आयोजना अघि बढाइएको हो ।

आर्थिक समस्या देखिएपछि विसं २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामार्फत आयोजनाको निर्माण अघि बढाइएको थियो । आइभिआरसिएलसँग विसं २०६६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि छनोट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) ले विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग निर्माण र २०७६ असारमा मुख्य सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको थियो ।

आयोजनाले वार्षिक करिब २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाले विसं २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो ।

आयोजना परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुग्दै गर्दा सुरुङ निर्माणका कारण प्रभावित स्थानीयवासी भने वर्षौँदेखि क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन् । आयोजना सञ्चालनमा जानुअघि प्रभावितको क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।