जनकपुर। मधेश प्रदेशमा मानवअधिकारको दयनिय अवस्था देखिएको छ। सयौँ उजुरी दर्ता भए पनि कारबाही प्रक्रिया सुस्तगतिमा बढ्दा मानवअधिकारको अवस्था दयनिय देखिएको हो।

मानवअधिकारप्रति राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश जनकपुरधामका सहसचिव बुद्धनारायण साहनी बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था संवदेनशील नै रहेको बताउँदै साहनीले तीन वटै तहका सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनतर्फ गम्भीर भइ लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए।

उनले भने जस्तै मधेशको आठ जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तथ्यांकबाट समेत पुष्टि हुन्छ।

धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या र प्रकृतिले नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षणमा राज्यका निकायसामु अझै ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश कार्यालयमा ४८८ उजुरी चालु अवस्थामा छ। जसमध्ये ११० भन्दा बढी उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइए पनि पनि ३७६ उजुरी विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ। केही उजुरी द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन राज्यले बेपता परेका थिए। सो फछ्र्योट हुन नसक्दा अहिले पनि सो उजुरी कारबाही प्रक्रियामै रहेको छ।

चालु उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ। ३७६ मध्ये २३४ उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत छन्। त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका ६६, यातनाविरुद्धका २३, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी २३, महिलाको अधिकारसम्बन्धी १५, जातीय विभेदसम्बन्धी १० तथा बाल अधिकारसम्बन्धी पाँच उजुरी छन्।

जिल्लागत रूपमा धनुषामा सबैभन्दा बढी ११२ चालु उजुरी छन्। त्यसपछि सिरहामा ५४, रौतहटमा ३९, पर्सामा ३८, महोत्तरीमा ३७, सर्लाहीमा ३४, सप्तरीमा ३५ र बारामा २७ उजुरी रहेका छन्। यसले समस्या कुनै एक जिल्लामा मात्र सीमित नभइ प्रदेशका सबै आठ जिल्लामा फैलिएको देखिन्छ।

२०५१, २०५४ र २०५६ सालका घटनासमेत अझै अभिलेखमा छन् भने २०६० सालका मात्रै ३३ उजुरीमाथि अझै पनि कारबाही प्रक्रियामै रहेको आयोगले जनाएको छ। यसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लामो र जटिल बन्ने गरेको संकेत गर्छ।

आयोगको अनुगमनले पनि अवस्थाको अर्को पाटो देखाएको छ। आठै जिल्लामा ३१ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी आन्दोलन, निर्वाचन, हिरासत तथा कारागार, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, बल प्रयोग, विकास निर्माण, धार्मिक–सामुदायिक तनाव, बाल अधिकार र श्रमिक अधिकारका विषयमा अनुगमन गरिएको थियो। सप्तरीमा श्रमिकमाथि जबर्जस्ती श्रम तथा यातनाको आरोपमा गरिएको अनुगमनपछि भारतीय श्रमिकको उद्धार र स्वदेश फिर्तासमेत गरिएको थियो।