काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विपद्का समयमा बालबालिकाको संरक्षण, राहत, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित ‘भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र हाम्रो दायित्व’ विषयक सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूको अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको बताए ।

अध्यक्ष पौडेलले विपद्को समयमा वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, बेपत्ताको खोजी, उद्धार, तत्काल औषधि उपचार, पहिचान (जन्मदर्ता, नाबालक परिचयपत्र), मनोसामाजिक परामर्श, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी परिवार खोज तथा पुनर्मिलन, बालमैत्री वातावरणमा शैक्षिक निरन्तरता, पोषण र सुरक्षित आश्रयको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व रहेको उनले बताए ।

यस क्रममा उनले स्थानीय सरकारले बालकल्याण अधिकारी र सम्पर्क व्यक्ति तत्काल तोक्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले बाल संवेदनशील बजेट तथा नीति ल्याई शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले अन्तरनिकाय समन्वयका साथै जलवायु न्यायका मुद्दालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाका ३२ वटा विद्यालयका ९ हजार ४ सय बालबालिका प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ९ सय २८ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने १ हजार ३ सय ७३ बालबालिका विस्थापित भएर होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

बाढीमा परी हालसम्म ४ सय ८८ जना विद्यार्थी सम्पर्कविहीन तथा ५ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यसैगरी १०२ जना बालबालिकाले आफ्ना दुवै अभिभावक गुमाएका छन् भने ४३९ जना अभिभावकबाट बिछोडिएका छन् ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवम नेपाल न्यूज बैंकका प्रमुख सम्पादन सल्लाहकार धर्मेन्द्र झाले विपद्को समयमा बालबालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमहरूले उच्च संवेदनशीलता, आचारसंहिता र बाल सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताए ।

झाले बाढी–पहिरो जस्ता विपद्मा समाचार सामग्री सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सधैँ समाचारभन्दा माथि राख्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘बालबालिकाको रुवाबासी, त्रास वा कारुणिक अवस्थालाई भ्यूज, लाइक, कमेन्ट वा टीआरपी बढाउने माध्यम बनाइनु हुँदैन । उनीहरूको नाम, ठेगाना, विद्यालय वा पहिचान खुल्ने दृश्य÷तस्बिर सार्वजनिक गर्दा भविष्यमा थप जोखिम र मानसिक आघात निम्तिन सक्छ।’

पत्रकार झाले अन्तर्वार्ता लिनुअघि अभिभावक वा संरक्षकको सुसूचित सहमति ( लिनुपर्ने, बालबालिकालाई अभिनय गराउने कार्य गर्न नहुने, र प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा युनिसेफले जारी गरेको बालमैत्री सञ्चार निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विपद्का घडीमा सनसनीपूर्ण पत्रकारिताभन्दा समाधानमुखी, अधिकारमुखी र बालबालिकाको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने रिपोर्टिङ आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।