काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्दै देशको चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू निरन्तर अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको निर्माण तथा जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्तिको व्यवस्थित सञ्चालन र देशभरि चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई सहमति कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धि मान्दै तिनलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत एवं संस्थागत रूपमा अनुशासित र पारदर्शी बनाउन, शैक्षिक अवसरको दायरा फराकिलो पार्न र यस क्षेत्रमा पूर्ण सुशासन कायम गर्ने दिशामा उल्लेखनीय सुधारका कदमहरू चालिएका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपश्चात् आधिकारिक निकायका रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएको थियो। सोही आयोगमार्फत नै देशभर साझा प्रवेश परीक्षा (एकीकृत प्रवेश परीक्षा) सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, पारदर्शी छात्रवृत्ति प्रणालीमार्फत विद्यार्थी छनोट एवम् व्यवस्थापन र सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूको कडा नियमनसम्बन्धी दायित्व पूरा हुँदै आएको छ।

“विभिन्न समयमा यस विषयमा भएका गहन अध्ययन, गठित कार्यदलका प्रतिवेदनहरू एवम् अपेक्षित सुधारका विषयहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनका कारण आज नेपालको चिकित्सा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा बढी व्यवस्थित र विद्यार्थीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सफल भएको छ,” मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित औपचारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चिकित्सा शिक्षाको पहुँचलाई सर्वसाधारण र देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्‍याउनका लागि सरकारले फरक-फरक प्रदेशहरूमा शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिनुका साथै पठनपाठन समेत औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यसै क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा ‘शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय’ स्थापना भई यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाहरूमा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ।

यसका अतिरिक्त, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन-अध्यापन सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत विभिन्न शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रक्रिया, तहगत र विधागत रूपमा कोटा निर्धारण गर्ने कार्य र विद्यार्थी भर्नाको समग्र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा परिमार्जित मापदण्डहरू बमोजिम छात्रवृत्ति कोटाको स्पष्ट सीमा तोकी ठूलो संख्याका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको समग्र सुधार, सुशासनको बहाली र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न समयमा प्रस्तुत गर्नुभएका माग तथा उठाएका विषयहरूले राज्यको नीतिगत र संस्थागत सुधारका प्रयासमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयले सहर्ष स्वीकार गरेको छ।

यसै क्रममा, पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते प्रा. डा. केसीसँग सम्पन्न भएको सहमतिका बुँदाहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विशेष कार्यदलहरू गठन भई पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।

“पछिल्लो सहमतिमा समेटिएका बुँदाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यदलहरू तीव्र रूपमा क्रियाशील रहेका छन्,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्तमा, मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको समग्र क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुका साथै सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासनका सवालहरूलाई आगामी दिनहरूमा पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ निरन्तर अघि बढाउने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।