काठमाडौं। नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतलाई छलफलमा झिकाएको हो। इजलासले असोज ५ गते छलफलमा बोलाउदै पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले भदौ २६ गते रिट दर्ता गरेको निवेदनमा ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज गरी सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। भोटेकोशी बाढीपछि ग्रीन आर्मीका सदस्य सैनिक शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा खटिएपछि यसको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो।

सर्वोच्चको आगामी छलफलपछि ग्रीन आर्मीका गतिविधि रोक्ने वा निरन्तरता दिने विषयमा थप निर्णय हुने भएको छ।