काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन्। उनले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा नेपालले ठूला विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि थप प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘विगतका पाँच–छ वर्षमै मात्रै हामीले यस्ता खालका ठूलठूला विपत्का घटनाहरू देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दै गइराखेको छ। हामीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि रणनीतिक योजनाहरू पनि बनाएका छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रणनीतिक योजनाहरू जस्तो हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु सन्दर्भमा कति इमिसनलाई घटाउने सन्दर्भमा बनाएको एनडिसी, अनि त्यसपछि चाहिँ विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना, धेरै योजनाहरू हाम्रा छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि भइराखेको यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ’

उप्रेतीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक योजनामार्फत जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि काम गरिरहेको बताए। यद्यपि पछिल्लो समय देखिएका चरम मौसमी घटनालाई सम्बोधन गर्न थप तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उप्रेतीले उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार १३ हजार ७ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। मृतकमध्ये ३३६ महिला, ५७९ पुरुष र ५३० जनाको पहिचान डीएनए परीक्षणबाट भएको उनले बताए। मृतकका आफन्तमध्ये १ हजार ९९७ जनाले डीएनए नमुना दिएका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ७ सय ८६ जना बेपत्ता रहेको अभिलेख छ। बेपत्तामध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी उनले दिए।

बाढीपछि प्रभावितलाई राख्न ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएकोमा अहिले उक्त संख्या घटेर २० मा झरेको छ। हिजोसम्म १ हजार ६६१ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका थिए। तीमध्ये नुवाकोटमा ३२४, रसुवामा ७८६ र धादिङमा १२१ जना रहेको उप्रेतीले बताए।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि धेरै प्रभावित परिवार भाडाको घरमा स्थानान्तरण भएकाले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घटेको उनले बताए। चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहतका लागि २० हजार ९२९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको पनि उप्रेतीले जानकारी दिए।

बाढीपछि सरकारले १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको थियो। उक्त टोलीले १५ दिनमै द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदन तयार गरेको उप्रेतीले बताए।

उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ

उनले भने, ‘हाम्रो टोटल लसको हिसाबले र टोटल अब हामीले कति चाहिँ लाग्छ त हाम्रो अनुमानित यो पुनर्निर्माणको लागि भन्ने किसिमले पनि हामीले नियरली त्यहाँ स्टिमेट गरेका छौँ। जसमा चाहिँ अब ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक पर्छ भन्ने हामीले बनाएका छौँ भने क्षतिको हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ कति हानि र कति नोक्सानी भन्ने फिगर पनि त्यहाँ राखेका छौँ।’