काठमाडाैं। फागुन २१ को ऐतिहासिक निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको अभूतपूर्व बहुमतपश्चात् गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालको ६ महिना पूरा गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि ‘सरकारको पहिलो वर्ष पूर्ण रूपमा सुशासनमा केन्द्रित रहने’ बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र कूटनीतिक क्षेत्रमा फड्को मारेको दाबी गरिरहँदा व्यावहारिक धरातलमा भने सरकारको कार्यशैली, डेलिभरी र आर्थिक सुस्तीलाई लिएर गम्भीर आलोचना र आरोपहरू लाग्न थालेका छन्।

सरकारले पहिलो ६ महिनामा सरकारी निकायहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएर ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु गरेको जनाएको छ।

मन्त्री पोखरेलले भने, “हामीसँग पाँच वर्षको समय छ, त्यसैले पहिलो वर्ष सुशासनमा बढी काम गर्दै आएका छौं। प्रधानमन्त्रीसँग सबै मन्त्रालयले करार सम्झौता गरेका छन्, सोही अनुसार काम भइरहेको छ।”

यसका साथै, भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी हिमबाढी र असोजको अविरल वर्षाका बेला देखाएको उद्धार तथा विपत् व्यवस्थापन, मधेशमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावको व्यवस्थापन र संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सरकारको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

तथापि, सरकार सुशासनको सवालमा सही बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिए पनि यसको कार्यशैली भने अराजक र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ।

न्याय र अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्त अनुसार ‘पहिला सुन्ने र प्रमाणका आधारमा थुन्ने’ गर्नुपर्नेमा सरकारले ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ अपरिपक्व शैली अपनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ। पूर्वाग्रह र सनकका भरमा व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कदमले कानुनी शासन र नागरिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति नियन्त्रणमा लिने घटनामा सर्वोच्च अदालतले व्यक्त गरेको आपत्ति र प्रधानन्यायाधीशले आईजिपीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपरेको अवस्थाले सरकारको अपरिपक्व पक्राउ शैलीलाई थप उजागर गरेको छ।

अर्कातिर, वास्तविक काम र सेवा प्रवाह (डेलिभरी) को क्षेत्रमा सरकार पूर्ण रूपमा असफलजस्तै बनेको आरोप चौतर्फी रूपमा उठेको छ। पछिल्ला ६ महिनामा देशका मुख्य विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः छन् भने पूँजीगत खर्च र नयाँ बजेट कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ।

युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। सरकारको कडा र पपुलिस्ट शैलीका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न र व्यावसायिक गतिविधि अघि बढाउन पूर्ण रूपमा त्रसित बनेको छ, जसले गर्दा बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता छाएको छ।

राजनीतिक परिवर्तन र जनमतको ठूलो भार बोकेर आएको वर्तमान सरकारका लागि सुरुवाती ६ महिना सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्ने समय त थियो, तर नागरिकले खोजेको परिवर्तन केवल भाषण, प्रचार वा प्रशासनिक पेलानमा सीमित नभई दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने विकास र सहज सेवा हो।

प्राकृतिक प्रकोप र साम्प्रदायिक तनाव जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपरेको यथार्थ एकातिर भए पनि, सरकारले आफ्ना आक्रामक र सनकपूर्ण कदमहरूलाई सच्याउँदै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न र दिगो डेलिभरी दिन सकेन भने सुशासनको नारा कागजी प्रक्रियामै सीमित हुने देखिन्छ।