वासिंटन डीसी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध वा सम्बन्ध नै नभएका तेस्रो देशहरूमा फिर्ता पठाउने विवादस्पद कार्यक्रम पुन: सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले आप्रवासीहरूलाई मानव अधिकार सम्बन्धी चिन्ता वा प्रश्न उठाउने अवसर नै नदिई निष्कासन गर्न दिने निर्णय गर्दै यस मुद्दामा यसै वर्षको अन्त्यतिर बहस सुन्ने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी आधारमा भए पनि ट्रम्प प्रशासनलाई यो नीति कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको यो तेस्रो पटक हो।

अदालतका तीन उदारवादी (लिबरल) न्यायाधीशहरूले भने सो निर्णयप्रति असहमति (डिसन्ट) जनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अब ट्रम्प प्रशासनलाई यो कार्यक्रम निरन्तरता दिन अनुमति दिएको भए पनि, अदालतले आगामी डिसेम्बरमा मुद्दाको मुख्य विषय (मेरिट्स) माथि बहस सुन्ने बताएको छ।

यससँगै ट्रम्प प्रशासनसँग जोडिएको एक उच्च प्राथमिकताको आप्रवासन पुनरावेदन अदालतको कार्यसूची (डकेट) मा थपिएको छ। यस मुद्दाको अन्तिम फैसला आगामी जुलाईसम्ममा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनमाथिको कडाइका रूपमा गत वर्ष यो नीति लागू गरेको थियो। अमेरिकाबाट आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको गृहदेशमा फिर्ता पठाउन खोज्दा ती देशका नेतृत्वले स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले बेलाबेलामा समस्या झेल्दै आएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती आप्रवासीहरूलाई गन्तव्य देशसँग कुनै सम्बन्ध वा नाता नभए पनि अन्य कुनै तेस्रो देशमा पठाएर सो समस्याको समाधान खोजेका थिए।

यस नीतिको आधारमा हालसम्म अनुमानित २५,००० आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिसकिएको छ।

गत वर्ष आप्रवासी अधिकार समूहहरूले सुरुमा दक्षिण सुडानतर्फ पठाइएका आप्रवासीहरूको एक समूहलाई जिबुटीमा हिरासतमा राखिएको खुलासा गरेपछि यो नीति तीव्र आलोचना र निगरानीमा परेको थियो। ती आप्रवासीहरूलाई गोदाम वा सामान ओसारपसारमा प्रयोग गरिने ‘कोनेक्स’  सिपिङ कन्टेनरमा राखिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाका लागि तीनवटा मुख्य कानुनी प्रश्नहरू तय गरेको छ; जसमा ट्रम्प विरुद्ध फैसला सुनाउने जिल्ला अदालतसँग यस केसको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार थियो कि थिएन, प्रभावित सबै मानिसहरूको तर्फबाट निर्णय गर्ने अधिकार थियो कि थिएन र ट्रम्प प्रशासनको यो नीति कानुनी रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने रहेका छन्। अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई आफूले उपयुक्त ठानेका “अन्य प्रश्नहरू” पनि प्रस्ताव गर्न सक्ने छुट दिएको छ।

अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा यसको पछाडिको विस्तृत कारण खुलाएको छैन। त्यसैगरी यो नीतिको विपक्षमा रहेका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो अडानबारे विस्तृत व्याख्या लेखेका छैनन्।

“विगत १८ महिनामा तेस्रो पटक, सर्वोच्च अदालतलाई गैरकानुनी विदेशीहरू-जसमा कतिपय निकै खतरनाक अपराधीहरू पनि छन्-लाई उनीहरूलाई स्वीकार गर्न तयार रहेका देशहरूमा पठाउनबाट ट्रम्प प्रशासनलाई रोक्ने तल्लो जिल्ला न्यायाधीशको अभियानलाई रोक्न (स्टे अर्डर दिन) आग्रह गरिएको थियो,” ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्। “सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले राष्ट्रपतिको आन्तरिक सुरक्षा कार्यसूचीको कानुनी मान्यतालाई पुन: पुष्टि गरेको छ।”

ट्रम्प प्रशासनले बोस्टनस्थित पहिलो अमेरिकी सर्किट कोर्ट अफ अपिलको फैसलालाई रोक्न माग गर्दै सेप्टेम्बर २४ मा आपतकालीन पुनरावेदन दायर गरेको थियो, जसले निष्कासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा रोकेको थियो। पुनरावेदन अदालतको निर्णयले भइरहेको निष्कासन उडानहरूमा “ठूलो प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या” सिर्जना गरेको हुनाले छिटो निर्णय हुनु आवश्यक रहेको तर्क प्रशासनले गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि मुद्दाको सुरुवाती चरणमा यस नीतिको समीक्षा गरिसकेको थियो र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरू—सोनिया सोतोमायोर, एलेना कागन र केतानजी ब्राउन ज्याक्सनको असहमतिका बाबजुद यसलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि जिबुटीको सैन्य बेसमा केही हप्ता थुनिएका आप्रवासीहरूको विशेष समूहसँग जोडिएको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले प्रशासनकै पक्ष लिएको थियो।

न्याय मन्त्रालयले पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक नीति कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिँदादिँदै पनि तल्लो अदालतहरूले नीतिको विपक्षमा तीन गुणा बढी कडा निर्णय सुनाएको गुनासो गरेको थियो। अदालतको आदेशका कारण दर्जनौँ आप्रवासी बोकेका उडानहरू रद्द गर्नुपरेपछि नयाँ कूटनीतिक पहल गर्नुपरेको र “अराजकता” सिर्जना भएको दाबी प्रशासनले गरेको थियो।

तर आप्रवासीहरूको तर्फबाट वकालत गर्ने समूहहरूले तल्लो अदालतहरूले यस केसमा अन्तिम फैसला दिइसकेको बताएका छन्, जुन सर्वोच्च अदालतमा पहिले पुगेका प्रारम्भिक निर्णयहरूभन्दा फरक हो। सर्वोच्च अदालतको आपत्कालीन डकेटका निर्णयहरू केसको अन्तिम फैसला होइनन्, यद्यपि तिनले अदालत कुन दिशातर्फ ढल्किएको छ भन्ने सङ्केत भने दिन्छन्।

यस केसको केन्द्रमा रहेको कानुनी प्रश्न सन् १९९४ मा अमेरिकी माथिल्लो सदन (सेनेट) बाट अनुमोदित ‘यातना विरुद्धको महासन्धि’ (Convention Against Torture) सँग जोडिएको छ, जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने सम्भावना भएका देशहरूमा फिर्ता पठाउन वा हस्तान्तरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ। तर प्रशासनले सो कुराको निर्धारण कसरी गर्ने र सम्बन्धित आप्रवासीलाई कस्तो कानूनी अधिकार दिने भन्ने विषयमा कानुन अस्पष्ट छ।

तल्लो अदालतहरूले कानुनी रूपमा आप्रवासीलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने र उनीहरूलाई यातनाको शिकार हुन सक्ने विश्वसनीय डर वा आशङ्का व्यक्त गर्ने अवसर दिनुपर्ने ठहर गरेका छन्। तर आन्तरिक सुरक्षा विभागले भने आप्रवासीलाई पठाइने देशबाट कसैलाई पनि यातना नदिइने स्पष्ट प्रतिबद्धता वा ग्यारेन्टी प्राप्त हुनु नै पर्याप्त हुने तर्क गर्दै आएको छ।

“स्टे अर्डर अस्वीकार गर्दा तेस्रो देशमा निष्कासन गर्न रोकिँदैन,” आप्रवासीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई भनेका छन्, “यसले केवल उनीहरूलाई कानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य पार्छ।”