देशमा विक्रम संवत् २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक अस्थिरता र भद्रगोलको शृङ्खला सुरु भयो।

विगत तीन दशकको अवधिमा देशको शासन सत्ताको बागडोर आलोपालो गरी शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, डा. बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्हाले।

गणतन्त्रको नाममा प्रदेश सरकारहरूको गठन गरियो र आफ्ना दलीय कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसद बनाई ठूलो राज्यकोषको दोहन गर्ने र घमण्ड देखाउने काम मात्र भयो।

गणतन्त्र स्थापनापछि आम नेपाली जनताले आफ्नो र देशको उज्ज्वल भविष्यबारे निकै ठूलो सपना र आशा राखेका थिए। तर नेताहरूको भित्री नियत र रणनीतिबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ नै रहे। नेताहरूले आफ्ना अनुकूलताका लागि नयाँ संविधान बनाउने बहानामा सरकारी ढुकुटीको व्यापक दोहन गरे।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न आठ वर्षको लामो समय लाग्यो भने राज्यकोषबाट करिब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन पुग्यो, जुन तत्कालीन शासकहरूको मनपरी र ढुकुटी रित्याउने खेल मात्र साबित भयो। अन्ततः २०७२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा नयाँ संविधान घोषणा भयो।

तर आठ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधान उत्कृष्ट हुनुपर्नेमा निकै त्रुटिपूर्ण बन्न पुग्यो र चौतर्फी रूपमा यसको तीव्र आलोचना भयो। यस संविधानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पालैपालो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रावधानहरू घुसाएकाले बाहिर कांग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी अलग-अलग देखिए तापनि भित्रभित्रै तिनै दलहरू मिलेर आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाए।

अन्य कुनै नयाँ दल वा स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै नपाउने गरी नीति निर्माण गरियो। फलस्वरूप कोही पाँच पटक, कोही चार पटक, कोही तीन पटक त कोही एक वर्ष र छ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेर राजनीतिलाई निरंकुश, भद्रगोल र हास्यास्पद बनाए। निष्ठा र सदाचारको राजनीति गर्नुपर्नेमा उनीहरू दुराचारी र अत्याचारी बन्दै गए।

सबै शीर्ष नेताहरूले देशको राजनीति र अर्थनीतिलाई आफ्नै निजी खुद्रा पसलजस्तै बनाएर जनतालाई छक्याउने र निरङ्कुश शासन चलाउने काम मात्र गरिरहे। यो बर्बर र गैरजिम्मेवार शासन २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पराकाष्ठामा पुगिसकेको थियो।

‘जेन-जी’ आन्दोलन र राजनीतिक मोड

देशमा गणतन्त्र आएदेखि नै चलाइएको विकृत राजनीतिक व्यवस्था र यस २५ वर्षको अवधिमा भएका अनेकौँ भ्रष्टाचार तथा अनैतिक काण्डहरूमा संलग्न नेताहरूको विरुद्धमा २०८२ साल भाद्र २३ गते युवाहरूको स्वतःस्फूर्त ‘जेन-जी’ आन्दोलन सुरु भयो।

शासनको बर्बरता र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै हजारौँ युवायुवतीहरू एक्कासि माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरूको जायज माग सम्बोधन गर्नुको साटो उनीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक गोली बर्साएर क्षणभरमै २० जना कलिला युवायुवतीको हत्या गरिदियो।

यो दमन विगतको निरङ्कुश राणा शासनभन्दा कम थिएन। आजको गणतन्त्र र लोकतन्त्रको युगमा देशका कर्णधार युवाहरूको यसरी अनाहकमा हत्या गरिनु सानो विषय थिएन।

त्यसैको आक्रोशस्वरूप भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र २४ गते देशभर जनआक्रोशको भयानक डढेलो फैलियो। रुष्ट जनसमूहले शीर्ष नेताहरूका घरहरू, सरकारका प्रशासनिक महलहरू र संरचनाहरू जलाएर ध्वस्त बनाए। देशभरका प्रहरी बिटहरू र ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खरानी बने।

सत्तामा रहेका नेताहरू भागाभाग भए; कोही कुटिए, कोही लुके त कोही हेलिकप्टर चढेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए। नेताहरूको घमण्ड र रवैया अन्त्य गर्नु स्वाभाविक भए तापनि सरकारी भौतिक संरचनाहरू जलाएर ध्वस्त पार्नु भने दुखद् विषय थियो।

तथापि, लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका नेताहरू लखेटिएपछि देशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी तुरुन्तै फागुन २१ गते पुनः आम निर्वाचन गर्ने घोषणा भएपछि काठमाडौँका चर्चित युवा मेयर बालेन शाहको भाग्य उदाएर आयो।

काठमाडौंको मेयरका रूपमा तीन वर्ष काम गरेर अपार लोकप्रियता हासिल गरिसकेका र पेसाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर तथा र्यापरका रूपमा युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनेका बालेन शाहले ठूलो साहसका साथ केपी शर्मा ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवारी दिए।

उनले ओलीलाई करिब ५० हजार मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै शानदार विजय हासिल गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी अध्यक्ष रवि लामिछाने र अन्य पार्टी सदस्यहरूको मन जित्दै चैत महिनामै उनी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।

पुराना नेताहरूको भ्रष्टाचार र बेथितिसँग आजित भएर उठेको युवाहरूको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको जगमा उदाएका हुनाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको काँधमा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो।

सहिद युवाहरूको सपना पूरा गर्नु, हत्यारा शासकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु, देशमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र नोकरशाहीतन्त्रलाई ठेगान लगाउनु, दलगत राजनीतिले ग्रसित विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नु, दलहरूको अराजक मनोवृत्ति निरुत्साहित गर्नु, बिग्रिएको कूटनीति सुधार्नु र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्दै देशमा अमनचयन कायम गर्नु उनका मुख्य दायित्व थिए। उनले यी चुनौतीहरू कसरी सम्बोधन गर्लान् र उनी कत्तिको सक्षम होलान् भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरू र आम नागरिकमा कौतूहल एवं शंका थियो।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा उनले विभिन्न धर्मगुरु र बौद्ध भिक्षुहरूलाई साक्षी राखी हिन्दु परम्पराअनुसार शङ्ख-घण्ट बजाएर र रुद्री पाठ गराएर शपथ लिए, जसले नेपालको मौलिक सांस्कृतिक परम्परालाई पुनः स्थापित गर्ने काम गर्‍यो। यसलाई उनको दूरदर्शिता र महानताका रूपमा हेरिएको छ।

छ महिनाको अर्धवार्षिक मूल्यांकन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेको छ महिना पूरा भएको छ। यस अवधिमा उनले बालुवाटारस्थित निवासमा नबसी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निरन्तर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्।

दैनिक बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुगेर काम सुरु गर्ने र मातहतका मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरूलाई तोकिएको समयमा उपस्थित भई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न उनले कडा निर्देशन दिएका छन्।

दोस्रो, उनले कार्यालय समयमा हेरफेर गर्दै साविकको १० देखि ५ बजेको समयलाई परिवर्तन गरी बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरे भने त्यसको सट्टा शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाए, जसले कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत र ऊर्जा प्रदान गरेको छ।

तेस्रो, वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको भरमा प्रशासनिक निकायमा धाकधम्की चलाउँदै आएका र सजिलै पदोन्नति हासिल गर्ने दलीय कर्मचारी युनियनहरूलाई उनले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिए, जुन अत्यन्तै साहसिक कदम थियो।

चौथो, दलहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका भ्रातृ विद्यार्थी युनियनहरूलाई समेत खारेज गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने काम गरे। पाँचौं, कार्यालयमा काम नगरी राजनीति गरेर बस्ने ठालु कर्मचारीहरूलाई देशका विभिन्न ठाउँमा निर्धक्क सरुवा गरी अनुशासनमा ल्याए।

छैटौं, वर्षौंदेखि विचौलियाको वर्चस्व रहेको र सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा राहदानी (पासपोर्ट) लिने प्रक्रियालाई घरबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने सरल र पारदर्शी व्यवस्था बनाए। सातौँ, भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता, बिचौलिया र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई जेल चलान गर्दै उनीहरूको गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि कारबाही अगाडि बढाए।

आठौं, खोला किनारमा ५०औँ वर्षदेखि राजनीतिक भोटब्यांकका रूपमा संरक्षण गरेर राखिएका हुकुम्बासीहरूलाई हटाई वास्तविक सुकुम्बासीहरूका लागि उचित जमिन र जीविकोपार्जनका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गरे।

नवौं, संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूले गर्ने अनावश्क होहल्ला र आलोचनाको प्रतिवाद गाली गलौजबाट नभई आफ्नो मौनता र निरन्तर कामबाट दिएर उनीहरूलाई आफैँ लज्जित हुने वातावरण बनाए।

दसौं, देशभित्र हुने सानातिना राजनीतिक कलह र किचलोलाई बन्द कोठाभित्रै समाधान गरी अनावश्यक राजनीति रोक्ने प्रयास गरे।

एकारौं, मन्त्रीहरूलाई पूर्ण निष्ठाका साथ काम गर्ने वातावरण बनाए र आफू स्वयं पारदर्शी एवं इमानदार रहेर सुशासनको उदाहरण पेस गरे। यसअघि खरिदार, सुब्बा, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अकुत सम्पत्ति कमाएर महल बनाउने र गाडी चढ्ने जुन बेथिति थियो, त्यसमा बालेन सरकारले ठूलो धक्का पुर्याएको छ।

१२औं, प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिमेकी मुलुकहरू भारत वा चीन गएर आफ्नो पद जोगाउन चापुलसी गर्ने पुरानो कुटनीतिक परम्परालाई उनले निरुत्साहित गरे।

१३औँ, हालै भोटेकोसीमा आएको अकल्पनीय बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउँदा पनि विचलित नभई सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्वयंसेवक र विदेशी विज्ञहरूलाई परिचालन गरी २४ सै घण्टा उद्धार र राहतमा खटाए। गृहमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर उद्धारको नेतृत्व गरे।

१४औं, विश्वविद्यालयहरूमा हुँदै आएको दलीय भागबन्डा र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा उपकुलपति चयन गर्ने परिपाटीको थालनी गरे।

१५औं, सहरलाई सफा र सुन्दर बनाउने, ठाउँ-ठाउँमा ट्राफिक बत्ती जडान गरी यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ।

१६औं, संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभामा सहभागी भई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको समस्या, युद्धका लागि हतियार आपूर्तिमा जोड दिने तर विकासोन्मुख देशका लागि मल र बीउबिजनको अभाव हुने अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो मापदण्डमाथि कडा र प्रभावकारी सम्बोधन गरे।

भगवान् बुद्ध र शिवको सन्देश दिँदै उनले विश्वमञ्चमा नेपालको विकासका लागि गरेको कूटनीतिक आह्वानले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

१७औं, देश निर्माणका कार्यलाई प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउन उनले संसद्भित्रै रहेका १७ जना इन्जिनियर सांसदहरूको चयन गरी उनीहरूको विज्ञताअनुसार विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन कडा निर्देशन दिएका छन्।

१८औं, राजनीतिमा किचलो मात्र गर्ने सांसदहरूलाई पाखा लगाउँदै कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

१९औं, प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेका छन्, जसबाट राज्यकोषको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।

२०औं, नागढुंगाङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को काम ५२.०२ प्रतिशत सम्पन्न भई ३५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। समग्रमा छ महिनाको अवधिमा प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र सरकार भ्रष्टाचार शून्य बनाउने प्रणमा दृढ देखिन्छ।

आलोचना र चुनौतीहरू

प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै पुराना शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले बालेन शाहको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। संसद्मा उनको अनुपस्थिति वा उनले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर महिनाौँसम्म प्रश्न र विरोधका शृङ्खलाहरू चलाइए।

तर उनले आफ्ना सामाजिक सञ्जालका स्थिति (स्टाटस) र कामबाटै त्यसको मौन जवाफ दिँदै आएका छन्। उनीमाथि विशेष गरी नेकपा एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनी निकट नेताहरू महेश बस्नेत, शंकर पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीले कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

काङ्ग्रेसले सीमाभित्र रहेर विरोध जनाएको देखिन्छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सन्तुलित सुझाव दिने गरेका छन्। अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने सत्ता गुमेको छटपटीमा विभिन्न ठाउँमा कार्यकर्ता भेला गरी सरकारको आलोचनामा समय खर्चिरहेका छन्।

तथापि, छ महिनाको अल्पकालीन अवधिमा सरकारबाट सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी पूर्ण कायापलट भइसकेको भने छैन। सतहबाट हेर्दा अझै पनि जनताका कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन सकेका छैनन्।

तल्लो तहका सरकारी कार्यालयहरूमा भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कायमै छ। खानेपानीको समस्या, बेलाबेलामा बत्ती जाने समस्या, मूल्यवृद्धि, चोरी-तस्करी र आपराधिक घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन्। कतिपय नागरिकहरू न्याय नपाएर आत्मदाह गर्नेसम्मका दुखद घटनाहरू पनि भएका छन्।

कालाबजारी र असन्तोष अझै पूर्णतः हटेको छैन। ठूला र साना अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्ने र छाड्ने क्रम पनि देखिएको छ। यी सबै परिस्थितिहरूले बालेन सरकारको काँधमा अझै ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको देखाउँछन्। तर पनि छ महिनाको छोटो अवधिमा भएका प्रयास र उपलब्धिलाई हेर्दा सरकार सही दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।

निष्कर्ष

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेपालका सबैभन्दा कान्छा, निष्कलंक र इमानदार नेतृत्वकर्ता हुन्। उनको छ महिनाको कार्यकालमा कुनै पनि अप्रिय वा राष्ट्रघाती काम भएको छैन।

भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य र सुशासनको स्थापना नै उनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। पेसाले इन्जिनियर भएकाले देशको भौतिक र संरचनागत विकास कसरी गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान उनीसँग छ। राजनीतिमा छलछाम र घिनलाग्दो खेल खेल्ने बानी उनीसँग छैन।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको जनादेशबाट उदाएका हुनाले सहिद युवाहरूको सपना पूरा गर्नु र आगामी २० वर्षभित्र नेपाललाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउनु नै उनको प्रमुख ध्येय देखिन्छ।

बाँकी साढे चार वर्षको कार्यकालमा संविधान संशोधनमार्फत आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै अगाडि बढेमा र रास्वपा सरकारभित्र फुट नआएमा आगामी २० वर्षमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो काँचुली फेर्नेछ भन्नेमा आम जनताले आशा र भरोसा राखेका छन्।