काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल भुक्तानीको विद्युतीय (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।

सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा पनि नागरिकहरू बिजुलीको बिल तिर्न विद्युत् कार्यालयहरूमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले डिजिटल पेमेन्टलाई तल्लो तहसम्म व्यापक बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

हेटौंडामा विद्युत् प्राधिकरणका डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराए। उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र नागरिकस्तरमा व्यापक जनजागरण फैलाउन उनले जोड दिएका छन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, “डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्‍यो। यसले आम नागरिकको समयको बचत हुनुका साथै प्राधिकरणको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। यसरी बचत हुने जनशक्तिलाई ग्राहकका गुनासो सम्बोधन गर्न, जनचेतना फैलाउन र अन्य काममा सदुपयोग गर्न सकिने भएकाले डिभिजन प्रमुखहरूले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्।”

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ सुरुका दिनमा ह्वात्तै बढे पनि पछिल्लो समय यसको गति सन्तोषजनक नरहेको र अझै पनि नागरिकहरू लाइनमा बस्नुपरिरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

“सुरु हुँदा डिजिटल पेमेन्टको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो, तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न सकेन। यो गम्भीर विषय हो,” उनले थपे, “सूचना प्रविधिको जमानामा अझै पनि नागरिकहरू लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भने प्राधिकरणको तर्फबाट जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

यसै गरी, मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् सेवामा ट्रिपिङ हुँदा ग्राहकहरूलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्न र तत्काल रेस्पोन्स गर्न पनि डिभिजन प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। विद्युत् चुहावट हुनु भनेको अन्ततः जनताकै नोक्सानी हुनु भएकाले चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

विद्युत् संरचनाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले केवल पोल पुनर्निर्माण मात्र नभई पुराना पोलहरूको नियमित मर्मतसम्भार र गस्ती (पेट्रोलिङ) गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नसमेत सचेत गराएका छन्।