काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका-४ मा रहेको ११२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको हो।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा दाखिलाको कार्य सम्पन्न गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका कित्ताहरूबाट अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाहरू संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

मन्त्रालयले लामो समयपछि उक्त प्रतिवेदनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै रावल आयोगले औंल्याएका सम्पूर्ण अतिक्रमित जग्गाहरू छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तीव्र पारेको छ।