काठमाडौं । पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले खैबर-पख्तूनख्वा प्रान्तमा आपतकाल र गभर्नर शासन लागू गर्ने निर्णय कुनै ‘राजनीतिक स्वार्थ’ नभई परिस्थितिले निम्त्याएको ‘कठिन संवैधानिक कदम’ भएको स्पष्ट पारेका छन्।

११ अक्टोबर २०२६ मा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले खैबर-पख्तूनख्वामा आपतकाल र गभर्नर शासनको औपचारिक घोषणा गरेका थिए, जसअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दल ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ को प्रान्तीय सरकारलाई निलम्बित गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै गृहमन्त्री नक्वीले सङ्घीय सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन् । गृहमन्त्री नक्वीका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय सरकारसँग संसदीय सम्पर्क, प्रत्यक्ष वार्ता र पर्दापछाडिका कूटनीतिक च्यानलहरूमार्फत सहयोग स्थापना गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेको थियो। तर, ती सबै प्रयासहरूको कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सकेन।

“खैबर-पख्तूनख्वा यस्तो प्रान्त हो जसले आतङ्कवादको भारी मार खेप्दै आएको छ। यहाँ शान्ति स्थापना गर्नका लागि हाम्रा सुरक्षाकर्मी र आम नागरिकहरूले ठुलो बलिदान दिएका छन्। यस्तो संवेदनशील स्थितिमा मुठभेडभन्दा पनि आपसी सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो,” नक्वीले भने।

नक्वीले अगाडि भने – जब सहकार्य र संवादका सबै बाटोहरू बन्द हुन्छन्, तब संविधानको रक्षा र पाकिस्तानको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य हुन जान्छ। उनले देशमा शान्ति र स्थिरताको कामनासमेत गरेका छन्।

अर्कातर्फ, पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति तथा पीटीआईका वरिष्ठ नेता डा. आरिफ अल्वीले खैबर-पख्तूनख्वामा आपतकाल लगाउने र जननिर्वाचित प्रान्तीय सरकारलाई निलम्बन गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति अल्वीले सङ्घीय सरकारको यस कदमलाई “पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको कफिनमा ठोकिएको अन्तिम किला” को संज्ञा दिँदै कडा भर्त्सना गरेका छन्।