काठमाडौं। नेपालको न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रवादी अभियन्ता रामनाथ सिंहले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलमार्फत प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासमक्ष १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सिंहले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरू १५ दिनभित्र अक्षरशः कार्यान्वयन नभए आगामी मंसिर १ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न खुला इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दामा सम्बन्धित पक्षले माग गरेमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यदि अदालतसँग आवश्यक उपकरण तथा प्रविधि उपलब्ध नभए सम्बन्धित पक्षले आफ्नै व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्यक्षदर्शी र वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएका फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीले माग गरेअनुसार पोलिग्राफ, नार्को र ब्रेन म्यापिङ परीक्षण गराउनुपर्ने तथा परीक्षणबाट निर्दोष देखिएमा तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ। फरेन्सिकलगायत वैज्ञानिक परीक्षणलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा उचित महत्त्व दिनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।

अदालत सुधारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, न्यायाधीशबाट हुने फैसलालाई थप पारदर्शी बनाउन मुद्दाका पक्ष-विपक्षले प्रस्तुत गरेका प्रत्येक मुख्य जिकिरको फैसलामा स्पष्ट सम्बोधन हुनुपर्ने र इजलासले कुनै जिकिर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुको आधार र कारण विस्तृत रूपमा खुलाउनुपर्ने बताइएको छ।

यसैगरी, न्याय परिषद्को संरचना तथा कार्यशैलीमा सुधार गरी न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पीडित र उजुरीकर्तालाई वैकल्पिक उपचारको बाटो उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवा-युवतीबीचको सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, कैदकट्टासम्बन्धी कानुनी सुविधा कार्यान्वयन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा बिगो निर्धारणका स्पष्ट मापदण्ड निर्माण तथा अनुसन्धानका क्रममा हुने स्वेच्छाचारिता र मोलमोलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय ज्ञापनपत्रमा समावेश छन्।

ज्ञापनपत्रका अन्य मागमा कानुन मन्त्रालयले अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गरी प्रत्येक छ महिनामा संघीय संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार १५ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्र मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एउटै प्रकृतिका मुद्दामा स्थापना भएका नजिरको एकरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कारागारमा कैदीबन्दीमाथि हुने दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि नियमित अनुगमन र प्रत्यक्ष संवाद टोली गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

न्यायिक क्षेत्रभित्रका विकृति, विसङ्गति र बेथिति अन्त्य गरी नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिँदै ज्ञापनकर्ता सिंहले तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए मंसिर १ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।