सबैले माने पनि नमाने पनि अदालतका न्यायाधीशलाई ‘श्रीमान्’ भनेर सम्बोधन गर्ने परम्परा छ। हामीमध्ये धेरैले न्यायाधीशले घुस लिएर मुद्दा जिताएका कथाहरू विभिन्न समयमा सुन्दै र देख्दै आएका छौँ।

विगतको एउटा प्रसङ्ग स्मरण हुन्छ- एक जना न्यायाधीशले मुद्दा जिताइदिने सर्तमा ओछ्याउने राडी घुस लिएछन्। तर, त्यही मुद्दाका अर्का पक्षले जित्नका लागि गाई नै उपहार दिएछन्।

पछि मुद्दा हारिसकेपछि राडी दिने पीडितले “मेरो मुद्दा कसरी हारियो श्रीमान्?” भनी सोद्धा न्यायाधीशले जवाफ दिएछन्, “तपाईंले दिएको राडी त गाईले खाइदियो!”

यस्ता विकृति र न्यायाधीशका चर्तिकला पहिलेदेखि नै सुन्दै आइएका थिए, तर कसैले पनि स्पष्ट रूपमा न्यायाधीशलाई ‘घुसिया’ भन्ने हिम्मत गरेका थिएनन्।

चोलेन्द्रशमशेर जस्ता भ्रष्ट र अनैतिक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेर खुलेआम लुट मच्चाउँदा पनि उनलाई महाअभियोग मात्र लगाएर घाइते बनाएर छाडियो। उनलाई सख्त कारबाही नगरी पुनः अदालतले चोख्याएपछि, उनले सेटिङमा गरेका कर्तुतहरू इनम सापकोटा भन्ने एक दलालले सबैका सामु नङ्गाइ दिएका छन्।

जनताले मर्का पर्दा न्याय पाउने अन्तिम थलो नै भ्रष्टाचारको सञ्जालले घेरिएपछि सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछन्? त्यसैले “धनीलाई चैन, गरिबलाई ऐन” त्यसै भनिएको रहेनछ। ‘गरिबीको चमेली, बोलिदिने कोही छैन’ भन्दै र्यापर बालेन शाहले गाएका थिए।

अहिले उनी स्वयं देशको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अब बालेन शाहले सानोतिनो आँटले मात्र देशको यो बेथिति पार लगाउन सक्दैनन्।

एकातर्फ न्यायाधीशहरू आफैं भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भने अर्कातिर “न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण भर्नु पर्दैन” भन्दै उनै न्यायाधीशहरूले अदालतबाट आदेश गराउँछन्।

अनि कसरी देशमा सुशासन आउँछ? जसले अदालतबाट यस्तो आदेश गराएर सरकारको काममा बाधा पुर्‍याए, जसका कारण न्यायाधीश र सेनाका सकलदर्जाको समेत सम्पत्ति विवरण भर्नुपरेन, सर्वप्रथम ती न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक परे तुरुन्तै संविधान संशोधन गरियोस्।

इनम सापकोटाको बयान बाहिर आइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव (पीए) सम्मको नाम जोडिएको छ। भर्खरै महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका गगनकुमार थापाले १८ करोड रुपैयाँ घुस खुवाएर न्यायालयबाट आफ्नो समूहलाई मान्यता दिलाएको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ।

त्यसलगत्तै गगन थापा गुण्डु पुगेर केपी ओलीलाई भेट्न जानुले यी पुराना दलहरू मिलेर देशमा जबर्जस्ती आन्दोलन चर्काउने, सरकारको विरोध गर्ने र भ्रष्टाचार काण्डबाट उम्किने दाउ रचिरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनलगत्तै गृहमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई राति नै नियन्त्रणमा लिएर थुनेपछि जनताबाट व्यापक प्रशंसा पाएका थिए। त्यसपछि जनतामा केही आशा पलाएको थियो र अरू पनि अपराधी तथा भ्रष्टहरू धमाधम पक्राउ पर्छन् भन्ने लागेको थियो।

तर, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै १३ दिनपछि उनीहरूलाई छाडिदियो। त्यसपछि सरकारको सातो गयो। उनीहरूलाई अदालतको आन्तरिक सेटिङबारे कुनै अत्तोपत्तो थिएन।

केपी ओली र रमेश लेखकलाई थुन्दा आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रहरी र वकिलहरू पनि तिनै पुराना दलका निगाहमा भर्ना भएका, पदोन्नति पाएका र अवसरवादी हुन सक्ने कुराको हेक्का राखिएन। अर्थात्, सरकारले अपरिपक्वता देखायो।

तर, भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला चाङ लागेका र सबुद-प्रमाण भएका फाइलहरू अहिलेसम्म अगाडि नबढाउनु सरकारमा बसेका र रास्वपाका नेताहरूले नचाहेकै हुन् कि, बुझ्न सकिएन। सबैभन्दा पहिला विगतका ठूला घटनामा संलग्न भएका नेता, कर्मचारी, पूर्वसुरक्षा प्रमुख र भ्रष्ट न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही चलाउनुपर्थ्यो।

साथै, संविधानमा रहेका व्यावहारिक अप्ठ्यारा हटाउन संविधान संशोधनको कार्य तुरुन्त सुरु गरिहाल्नुपर्थ्यो। अहिलेसम्म ती कारबाही सुरु भएका छैनन्। कमसेकम चोलेन्द्रशमशेरले सर्वोच्च र विशेष अदालतमा रहँदा गरेका फैसलाबाट कति भ्रष्टहरू छुटे, त्यसको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ।

त्यस्तै, अख्तियारले कारबाही नगरेका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र विशेष अदालतका न्यायाधीशले सेटिङमा सफाइ दिएका तर सर्वोच्चमा पुनरावलोकन नगरिएका मुद्दाहरूको पनि छानबिन गरी दोषी अख्तियार प्रमुखलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ। चोलेन्द्रसँग सेटिङमा रहेका कर्मचारी, अख्तियार प्रमुख तथा न्यायाधीशहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारबाही गरियोस्।

यदि चोलेन्द्रशमशेरले पुरानो संसद ब्युँताउने भित्री खेल गरिरहेको र वर्तमान बालेन सरकारलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तथा चोलेन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउने गोप्य योजना थाहा नपाएको भए के हुन्थ्यो होला?

बालेन शाह अमेरिकाबाट फर्किनासाथ राति नै चोलेन्द्रलाई समातेर १२ घण्टाभित्र उनको मोबाइल चेक गर्दा इनम सापकोटासँग बारम्बार कुराकानी भएको देखियो। त्यसपछि मात्र भागिसकेका इनम सापकोटालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गर्न सफल भएपछि ठूला सेटिङका रहस्यहरू छताछुल्ल भएका हुन्।

न्यायाधीशहरू घुसको रकम बुझ्न समूह नै बनाएर हिमालय होटेलसम्म पुगेको विषय बाहिरिएपछि दोषी न्यायाधीश हरि फुयाँलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त कुरा स्वीकार गर्दै अहिले बिदामा बसिसकेका छन्। दीपक भट्ट र इनम सापकोटा त केवल दलाल मात्र हुन्, मुख्य कर्ता र दोषी त दलका नेताहरू नै हुन्।

यी सबै अनुसन्धानका लागि सरकारले इनम सापकोटालाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उनलाई महत्त्वपूर्ण सूचनाको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। मुख्य दोषी इनम होइनन्, उनी त अह्राएको काम गर्ने पात्र मात्र हुन्।

चोलेन्द्रशमशेरले रकमको लेनदेन गर्न उनलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दा भ्रष्टाचारका नायक चोलेन्द्र हुन्। साथै, उनलाई अदालतमा न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने पुराना दलका प्रमुख नेताहरू झन् बढी दोषी देखिन्छन्; जसको नियत चोलेन्द्र जस्ता अनैतिक र भ्रष्टलाई न्यायालयमा ल्याएर आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने थियो।

चोलेन्द्रको विगत विराटनगरमा हुँदा, विशेष अदालतमा रहँदा र प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका फैसलाहरू अत्यन्तै विवादास्पद थिए। तर अति भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले उनलाई न्यायालय छिर्न नदिई अन्ततः महाअभियोग लगायो। तर त्यसलाई पारित गर्न चाहिने दुई-तिहाइ बहुमतका लागि एमालेले असहयोग गर्दा महाअभियोग पास हुन सकेको थिएन। यसको अर्थ एमाले नेताहरू र चोलेन्द्रबीच पनि साँठगाँठ रहेको देखिन्छ।

न्यायाधीशहरूलाई सेटिङमार्फत पैसा कमाउन सजिलो होस् भनेर चोलेन्द्रका चेला इनम भएकाले न्यायाधीशहरूले इनमलाई उपयोग गरेको हुन सक्छ। त्यसैगरी, हालका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि चोलेन्द्रकै निगाहमा सर्वोच्चमा पुर्‍याइएको थियो।

अब न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा सफाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अहिलेका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई हटाएर पुनः नियुक्ति गरिनु आवश्यक छ। त्यसका लागि न्यायाधीशहरूलाई हटाउन सबैमाथि महाअभियोग लगाउन पनि सरकार तत्पर हुनुपर्छ। तत्पश्चात् न्याय परिषद्मा विशुद्ध न्यायाधीशहरू मात्र राखिनुपर्छ, जहाँ सरकारको कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नपुगोस्।

सरकारले अब धमाधम भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाओस्; अन्यथा जनताको आक्रोश सरकारप्रति नै लक्षित हुन सक्छ।

विकासका पूर्वाधारमा देशका राष्ट्रिय महत्त्वका १० वटा प्रमुख आयोजनाहरू शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशनसहित कार्यान्वयन गरियोस्। यदि यी कार्यहरू मात्र सम्पन्न भएमा नेपालको ठूलो प्रगति हुनेछ।

अहिले सरकारले धेरै महत्त्व नदिएका कृषि मल कारखाना र सिँचाइका आयोजनाहरू बेवास्ता गरिएका छन्। त्यस्तै, जलाशययुक्त बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुन्। त्यसैगरी, दैलेखको तेल खानीको काम पनि शीघ्र सम्पन्न हुन सके इन्धनका लागि हामीले सधैँ भारतको भर पर्नुपर्ने थिएन।

यी सबै कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि बालेन सरकारलाई रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको सशक्त सहयोग चाहिन्छ। यदि अहिले बालेन सरकार सफल भयो भने भविष्यमा रविजीले पनि सरकार चलाउने अवसर पाउनेछन्। विरोधीहरूले उचाले पनि आफ्नो इमान नछाडियोस् रविजी, जनताको आशामा तुषारापात नहोस्।

अहिले भर्खरै नियुक्त गरिएका आईजीपी मनोज केसीको विगतका कार्यसम्पादन हेर्दा उनले भ्रष्टहरूलाई सख्त कारबाही गर्न सरकारलाई सक्रिय सहयोग गर्न सक्छन्। उहाँलाई पनि बधाई तथा शुभकामना!