काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएका दुई आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको छ। गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यी दुई आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपिएको जानकारी दिए।

अघिललो हप्तामात्र यी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। हाल पदाधिकारीको म्याद आगामी चैतम सकिँदै थियो। प्रवक्ता बाँस्कोटाले आयोगले बाँकी रहेको समयमा काम सक्ने सम्भावना नरहेकाले म्याद थपिएको जानकारी दिए।

यी दुई आयोगले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट मारिएका तथा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको विषयमा छानविन गरी न्याय निरुपण गर्नेछन्।