काठमाडौ । सरकारले करका व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै आन्तरिक राजश्व वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा आन्तरिक राजस्वमा ३०.३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य करको बृद्धिदरमा कमी आएपनि आयकरतर्फ भने बढोत्तरी भएको छ ।

भन्सार राजस्व र अन्तशुल्क राजस्वको वृद्धिमा कमी आएपनि आन्तरिक कर बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक संकेत भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार आयकर अन्तर्गत संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकर क्रमश २१.७ र २२.७ प्रतिशतले बढेको छ भने लगानीको आयकर ३७.८ प्रतिशतले बढेको छ । संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकरतर्फ २२ प्रतिशतले र लगानीतर्फको आयकरमा करिव ३८ प्रतिशको बृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थागत आयकरतर्फ सरकारी संस्थानहरुले दाखिला गर्ने आयकरमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । सरकारी कम्पनीतर्फको आयकरमा १७९ प्रतिशतले बृद्धि भई ६ अर्ब ७२ करोड कर उठेको छ । त्यस्तै पव्लिक लिमिटड कम्पनीतर्फ २०.४ प्रतिशतले बृद्धि भई २३ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ भने निजी लिमिटेड कम्पनीतर्फ ११.३ प्रतिशतले बृद्धि भएर १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तैगरी अन्य कम्पनीहरुको आयकर भने १२.२ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ७१ करोड पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि एक हजार भन्दा बढी रकमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेका छ । जसका कारण आयकरको दायरा विस्तार भई आयकर बृद्धि सकारात्मक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा करदाताको संख्या ३१ लाख ३९ हजार ३१ जना पुगेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्र ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ जना करदाता थपिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा १८ लाख सर्वसाधारणले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएका छन् । जवकी अघिल्लो आवको यसै अवधिसम्ममा प्यान लिनेको संख्या ९ लाख ९३ हजार रहेको थियो ।

सरकारले सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि चालु आवको बजेटमा एक हजार रुपैयाँ भन्दा बढिको भुक्तानी दिन अनिवार्य रुपमा प्यान नम्बर हुनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार कुनै पनि कम्पनी तथा संस्थाहरुमा काम र सेवा गरी तलबभत्ता, ज्याला लिने सम्पूर्णले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्यान विमा गरिएको भुक्तानी खर्चका रुपमा लेख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिनका लागि देखाइने आयस्रोतमा करचुक्ता अनिवार्य गरेको छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै गएपछि प्यान नम्बर लिने, कर चुक्ता गरेर प्रमाणपत्र लिने सर्वसाधाणको संख्या वृद्धि हुदै गएको राजश्व विभागले जनाएको छ ।