काठमाडौं । सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरुले शुक्रबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई भेटेर स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम स्थागित गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने कुरा उठेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुनै सांसद विकास कार्यक्रम नभएकाले यसको रकम चलाउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले उक्त कार्यक्रम मार्फत आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर जाने कुरा उठ्नु उचित नहुने बताए । उनले कार्यक्रमलाई अधुरो राखेर बेवारिसे अवस्थामा राख्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कार्यक्रमको बारेमा नेगेटिभ चित्रण जो गरिएको छ त्यो वास्तवमा जनता लक्षित कार्यक्रम हो । जनताका कार्यक्रमको रुपमा त्यो विकास निर्माणका काममा प्रयोग भएको छ । कहिं कतैपनि दुरुपयोग छैन् । दुरुपयोग हुने ठाउँमा सांसदहरु पनि छैनन त्यसकारणले त्यो कार्यक्रमका बारेमा नेगेटिभ चित्रण गरेर त्यसलाई स्थगन गर्ने कतिपय काम आधा भएका छन, कति पैसा आउँछ भनेर अधुरो भएको छ ति कामहरु बेवारिसे अवस्थामा छन अहिले त्यसकारण ती काम र कतिको पुल भत्केको कुरा पनि आएको छ कतिपय गर्नै पर्ने कामहरुका कुराहरु पनि आएको छ त्यसलाई स्वास्थ्य प्राविधिकको सल्लाह लिएर कतिपय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प नहुनेगरी कामलाई अगाडि बढाइयोस ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले महाकाली पारी तीनवटा केन्द्रमा झण्डै साढे एघार सय नेपालीहरु २०÷२१ दिनदेखि रहेको र उनिहरुलाई कुनैपनि अवस्थामा नेपालको भूमिमा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले भने, ‘महाकाली पारी तीनवटा केन्द्रमा झण्डै साढे एघार सय नेपालीहरु छन तिनिहरु २० दिन भन्दा पनि बढी समय त्यहाँ बसिसकेका छन् । यो बिचमै एकजना मजदुरको मृत्यु पनि भएको छ । एकजनाको आमाको मृत्यु भएर क्रिया नै त्यहाँ बस्न पर्ने बाध्यता छ । आज बिहान सम्म ल्याउन सकिएको अवस्था थिएन् । अहिले दिनमा केही विकास भयो होला । भारत पट्टिको आदेशको कारणले । उनिहरु २०÷२२ दिनसम्म त्यहिं नदिको पारीपट्टि बसी राखेका छन । वारीपट्टि हाम्रो भ गोलमा आउन पाउनु प¥यो भन्ने किसिमको उनिहरुको माग छ । टाढाटाढाका सहरहरुबाट ल्याउन नसकेपनि सीमामा आइसकेका मान्छेहरुलाई २० औं दिन हुँदा पनि त्यहाँ राख्नु विभिन्न कारणले, मानविय कारणले, राष्ट्रको राष्ट्रियताको कारणले र हाम्रो नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले पनि त्यो उपयुक्त छैन् । त्यसैले हाम्रै देशमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सरकार समक्ष जोडदार रुपमा माग राखेका छौं ।’

सांसदहरुले राखेका मागहरुका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कानूनको रुपमा आइसकेकाले कसैले पनि हटाउन नसक्ने बताए । उनले हरेक निकायले आफ्नो नियमित जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा नबुझ्दा यस्तो कुरा निस्किएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यो त संसदको रेगुलर बिजनेसका एजेण्डाहरुमा छलफल गर्ने होला अनि कार्यपालिकालाई हरेक मान्छेले हरेक ठाउँले हरेक पदले ओहदाले आफ्नो परिभाषित काम के हो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ की पर्दैन र अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु तपाइहरुले बुझन् भयो । फेरी त्यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको त्यो त पार्लालमेन्टले पास गरेको नीति कार्यक्रम बजेटबाट पास भएर आएको चिज अनि एउटा आदेशले यस्तो गर र त्यस्तो गर भन्न मिल्छ त्यो त कानूनको रुपमा अगाडि आइसकेको चिजलाई यस ढंगका जुन कुरा भएका छन यसमा धेरै के कुरा गर्नु यस खालको कुराहरु जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर नगर्नुपर्ने कुराहरु गर्दै हिनेको हो कि भन्ने खालको आभास दिन्छ ।’

सांसदहरुले भारतको सीमानामा आएर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग समेत गरेका छन् । यस्तै राहतको विषयमा अनियमितता भएको, लक्षित समुदायले नपाएको र आवश्यक भएकाले नपाएको भन्ने कुराहरु आइरहेकोले अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । अनुगमनमा जनशक्तिको अभाव भए सांसदहरु पनि अनुगमनमा जान तयार रहेको सांसदहरुले बताए ।