काठमाडौं । सरकारले कृषिलगायत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका साथै स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघिय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।

कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण प्रभावित भएका बेला सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारका साथै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरु समेटिएको छ । यसै आधारमा अब जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनेछ ।

नीति कार्यक्रममा कोरोनाको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने जनशक्तिलाई कृषिमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी युवा जनशक्तिलाई समेत कृषिमा आकर्षित गरी आन्तरिक उत्पादन बढाइने उल्लेख छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित कृषि पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरिने प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणसँग जोड्ने बताइएको छ । स्वदेशी बस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं भन्ने नारा अघि सारिएको छ ।

कृषिको विकासका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिचाई, शितभण्डार, संकलन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारको विकास सरकारले गर्ने नीति कार्यक्रममा अघि सारिएको छ ।

उत्पादन बृद्धि हुने गरी उद्योग क्षेत्र कार्य सन्चालन गरिने । निर्यातमुलक उद्योगलाई संक्षण र प्रबद्र्धन गरिने । विशेष आथिर्एक क्षेत्रको पुर्वाधार विकासको लागि सरकारले लगानी बढाउने । एकीकृत रुपमा उद्योगको विस्तार गर्न ४५ स्थानमा औद्योगिक ग्रामको विस्तार सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रको कार्य अगाडी बढाइने,सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा पुन संचालन गरिने । खाद्य कृषि बनजन्य बस्तुको प्रशोधन अत्यावश्यक सामाग्री तथा स्वदेशी कच्चा दिार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना गरिने ।

उत्पादकत्वमा बृद्धि औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि औद्योगिक व्यवासाय प्रतिष्ठानको पुन संरचना गरि एकीकृत संस्थापना गरिने । यस सस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिने हरेक प्रकारको आवश्यकताको अध्ययन र अनुसन्धान गरी काम गर्ने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।

लघु तथा घरेलुका साथै साना तथा मझौला उद्यामहरुलाई स्थानीय तहमा अभियानको रुपमा काम गर्न । एकलविन्दु सेवा केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार दिइने छ । कम्पनी कार्यलाई आधुनिकीकरण गरिने । गुणस्तर निर्धारणको क्षमता बृद्धि गराइने समेत नीति कार्यक्रममा ल्याइएको छ ।

यसैगरी ठूला आयोजनाहरुलाई अघि बढाउनका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरिने पनि नीति कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।