काठमाडौं । संघिय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सानो आकारको मितव्ययी बजेट ल्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएपनि समितिले भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत बराबरारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले विहिबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई दिएको सुझावमा भनेको छ, ‘कोभिड १९ सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सो भन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुने देखिदैन । आगामी आवको बजेटको आकार चालु आवको अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारी हुने गरी निर्धारण गर्ने ।’
तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३७ खर्व ६७ अर्व पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

समितिले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको स्रोतको रुपमा राजस्व करको दर नबढाई १० खर्ब उठाउने लक्ष्य राख्न, बैदेशिक अनुदान एक खर्ब, आन्तरिक ऋण जिडिपीको ६ प्रतिशत र नपुग रकम बैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने गरी सुझाव दिएको छ । करको दर नबढाइ दायरा विस्तार गरी राजश्व लक्ष्य पुरा गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास र रोजगारलाई प्राथमितामा राख्न समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत र कृषिमा १५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी समितिको प्रतिवेदनमा आगामी बजेट कोरोना रोकथान, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापनका साथै साना घरेलु, मझौला र ठूला उद्योको पूजस्र्थापन र प्रवद्र्धनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरतामा समेत जोड दिन सुझाव दिएको छ ।