काठमाडौँ। नेपाललगायत विश्वमा आज अगस्ट १२ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइने गरिन्छ। नेपालमा पनि ‘विश्व अभियानका लागि युवा सहभागिता : रोजगारी प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षणमा युवा संलग्नता’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको छ।

यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारणले दिवस भर्चुअल रूपमा कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषद्को आयोजनामा भर्चुअल रूपमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले सम्बोधन गर्नेछन्।

दिवसकै अवसरमा युवा नेतृत्वमा विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय परिषद्ले एक हप्तादेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। युवाका सवाललार्ई सम्बोधन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ देखि हरेक वर्षको अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि नियमितरूपमा विश्वभर युवा दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन्।

नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा पहिलो पटक सन् २००४ देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा पनि युवा दिवस मनाउन थालिएपछि युवाका मुद्दा केही न केही सम्बोधन हुन थालेका छन् तर युवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले धेरै कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कायन्वयन नहुँदा युवा लाभान्वित बन्न सकेका छैनन्।

युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि विसं २०६५ मा सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ मा युवा विकासका व्यापक विषय वस्तुलाई नीतिगतरूपमा समावेश गरेको छ। यसैगरी सरकारले विसं २०७२ मा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गर्दै युवाको नेतृत्व विकासमा काम गर्दै आइरहेको छ।

यस्तै सरकारले ल्याएको १५ औँ योजनाको आधारपत्रमा ‘युवाको जाँगर समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ युवालाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेको छ। युवा रोजगार प्रधानमन्त्री कार्यक्रम, युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा तथा साना लगानी स्वरोजगार सचिवालयको गठन जस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन्।

नेपाललाई सन् २०२५ सम्म दु्रत विकासशील राष्ट्रमा पु-याउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि ‘युथभिजन २०२५ सहित १० वर्षे रणनीतिक योजना’ ल्याइएको छ।

युवामा नेतृत्व विकास र रोजगारको समस्या हल गर्न ल्याइएका नीतिगत तथा संरचनागत संस्थाले नतिजामुखी परिमाण दिन नसक्दा बेरोजगार, नीतिगत निर्णय, अर्धदक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता समस्या अहिले पनि रहेका छन्।

कोभिड–१९ को कारणले अहिले मुलुकमा लाखौँ युवा बेरोजगार बन्नु परेको अवस्था छ। सरकारले ती युवालाई समेटेर रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेल युवाका मुद्दा सम्बोधनकै क्रममा रहेकाले युवाका क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेको बताउँछन्। उनी युवाका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत काम भए पनि कार्यन्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन्।

“अहिले मुलुकमा युवाका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि धेरै नीतिगत कानून बनेका छन्”, उनले भने, “तर ती नीतिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा युवाका मुद्दा सम्बोधन गर्न भने चुनौती थपिएको छ।”

सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले २०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्यायो तर उक्त कार्यविधि पूर्णरूपमा लागु नहुँदा हजारौँ युवा बैंकबाट सहजै कर्जा पाउन नसक्दा स्वरोजगार बन्न सकेका छैनन्। दुई वर्षमा २८ हजार ६८७ युवाले मात्र उक्त कर्जा पाएका छन्। यस वर्ष करिब रु ६४ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले युवाका मुद्दा सम्बोधन गर्न ल्याइएका नीतिगत कानूनलाई विस्तारै कार्यन्वयनतिर लगिरहेको बताए। परिषद् गठनपश्चात युवाका क्षेत्रमा धेरै काम भएको उनले बताए। परिषद्ले सङ्घ र प्रदेशमा नमूना युवा संसद् गठन गरी अभ्याससमेत गरिसकेको छ। यसैगरी परिषद्ले ९० स्थानीय तहमा नमूना युवा संसद् गठन तथा अभ्यास र ७७ स्थानीय तहका एक हजार ९४ वडामा युवा क्लबसमेत गठन गरेको छ।

विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्दा कूल ४०.३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड सात लाख युवा छन्।

युथ एक्सन नेपालका अध्यक्ष मदन पोखरेलले राज्यले युवाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले नीतिगतरूपमा युवाका क्षेत्रमा रचनात्मक काम गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यन्वयन नहुँदा विदेश भूमिमा लाखौँ युवाले रगत पसिना बगाउनु परेको बताए। “नीतिगतरूपमा युवाका क्षेत्रमा धेरै नै काम भएका छन् ।

युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउनेदेखि उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रम छन,” उनले भने, “तर ती नीतिमा रहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाका क्षेत्रमा नतिजामुखी परिमाण दिन सकिएको छैन। त्यसैले ती नीतिलाई सहजै कार्यान्वयन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।”

उनले युवाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्न सकिने बताए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक पाँच लाख ३८ हजार विदेश जानेमा युवा अहिले तीन लाख २३ हजारमा झरेको छ। यसबाट पनि नेपालमा युवा केही न केही रोजगारीतिर लागेको देखिन्छ। यीमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र केवल दुई प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्तिका रूपमा रहेका छन्।

युवाका क्षेत्रमा मुलुकमा काम भइरहेकाले अहिले युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा १४५ औँ स्थानबाट ७७ औँ नम्बरमा पुगेको छ। उन्नाइस दशमलव २ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेका, कृषिमा युवाको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवा स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ।

राष्ट्रिय युवा सङ्गठनका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाले राज्यले युवाका मुद्दामा खर्च गरे पनि परिमाणमुखी बनाउन नसकेको बताए। उनले नीतिगत निर्माण, राजनीतिक नेतृत्व र रोजगारीमुखी बनाउने जस्ता कार्यक्रममा राज्यको अझै ध्यान पुग्न नसकेको बताए। “नीतिगतरूपमा युवाका मुद्दा धेरै छन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर ती मुद्दालाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यक्रम छैनन्।”

नेपाल युवा संस्था (आयोन) का अध्यक्ष जगदीश ऐरले पहिलेभन्दा युवाका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत काम भए पनि कार्यन्वयन नहुँदा युवाका समस्या जहाँको तहीँ रहेको बताए। “शुरुमा युवा दिवस मनाउँदा युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय नै रहेको थिएन”, उनले भने, “अहिले सरकारले नै दिवस मनाउन थालेको छ।

दिवसलाई सार्थकता दिनका लागि युवाका क्षेत्रमा बनेका नीतिलाई कार्यन्वयन गराउनुपर्दछ।” उनले कोभिड–१९ को कारणले धेरै युवा बेरोजगार भएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपालमा यस आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले रु ६४ अर्ब ४९ करोड र प्रदेश सरकारले रु १२ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहले पनि करोडौँ रकम युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर छुट्ट्याएका छन्।

परिषद्का सूचना अधिकारी धु्रवराज पौडेलले बजेटअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सके युवाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिने बताए। उनले राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर युवाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम हुन नसक्दा चुनौती रहेको बताए।

उनका अनुसार अहिले १८ वटा मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् तर ती मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा युवा लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।