काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको महामारी विश्वभर फैलिइरहेको छ र विश्वका कैयौं देश यसको उपचार वा भ्याक्सिनको खोजीमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिले विश्वभरी १७० भन्दा बढी फरक फरक भ्याक्सिनको रिसर्च भइरहेको छ । यीमध्ये कैयौं भ्याक्सिन फेज ३ ट्रायलसम्म पुगिसकेका छन् । तर, धनी र विकसित देशहरुमा ‘भ्याक्सिन राष्ट्रवाद’ हावी भइरहेकोले यीमध्येको कुनै भ्याक्सिन सफल भइहाले पनि नेपालजस्तो गरिब मुलुकले यो भ्याक्सिन समयमा पाउने छैन ।

अहिले विश्व बजारमा यही भइरहेको छ । ठूला र विकसित देशहरुले भ्याक्सिन सफल हुनुभन्दा पहिले नै भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीसँग ठूलो परिमाणमा भ्याक्सिनको डोज किन्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । यसरी धनी देशहरुले पहिले नै ठूलो परिमाणमा भ्याक्सिन किन्ने सम्झौता गर्दा साना र गरिब मुलुक मारमा पर्छन् किनकि अब ती भ्याक्सिन उत्पादकले पूर्वसम्झौता गरिसकेका देशलाई उनीहरुले मागेजति डोज भ्याक्सिन दिइसकेपछि मात्र अरुले किन्न पाउनेछन् । यस्तो स्थितिमा साना र गरिब मुलुकले धनी मुलुकहरुलाई भ्याक्सिन पर्याप्त भइकेपछि मात्र भ्याक्सिन पाउनेछन् ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रुसले भ्याक्सिन सफल भइसकेको घोषणा गरेको छ र उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कका अनुसार चीनले पनि आकस्मिक प्रयोगका लागि भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ र उत्पादन सुरु गर्दैछ । बेलायत, अमेरिकाले पनि यो वर्षको अन्त्यसम्म भ्याक्सिन ट्रायलको पूर्ण नतिजा आउने र त्यसपछि उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, सम्भवतः २०२१ को सुरुमा उत्पादन सुरु हुने भ्याक्सिन सबैभन्दा पहिले जहाँ अति आवश्यक छ त्यहाँ पुग्नुपर्नेमा त्यसो हुने संकेत देखिँदैन । भ्याक्सिन उत्पादन भएपछि सबैभन्दा पहिले धनी र विकसित देशमा पुग्नेछ । गरिब देशहरुले भने भ्याक्सिन पाउन लामो समय पर्खनुपर्नेछ ।

We need to prevent #COVID19 vaccine nationalism.
For this reason, @WHO is working with governments & the private sector through the ACT-Accelerator to ensure that new innovations are available to everyone, everywhere starting with those at highest risk.https://t.co/tWvILhopbB pic.twitter.com/MfVd9eUfX0

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 19, 2020

यही हप्ता एक पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस एडहानोमले विश्वका सबै देशहरुलाई भ्याक्सिन राष्ट्रवादबाट जोगिन भनेका छन् । उनले भने ‘हामीले भ्याक्सिन राष्ट्रवादलाई रोक्नुपर्छ । किनकि रणनीतिक रुपमा आपूर्ति गर्नु वास्तवका सबै देशको हितमा छ ।

यसरी हावी भइरहेछ भ्याक्सिन राष्ट्रवाद

फिएर्सफार्माको रिपोर्टअनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको र एस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गर्ने भ्याक्सिनको लागि अमेरिकाले १ अर्ब २० करोड डलरको सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले एस्ट्राजेनेकाबाट अक्टोबरसम्म ३० करोड डोज भ्याक्सिन पाउनेछ । यसका अलावा अमेरिकाले भ्याक्सिन आपूर्तिको लागि विश्वका अन्य फार्मा कम्पनीहरुसँग पनि सम्झौता गर्दैछ । रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको कूल सम्झौता ६ अर्ब डलरसम्मको हुनेछ । अमेरिकाले जनवरी २०२१ सम्म आफ्नो पूरै जनसंख्यालाई भ्याक्सिन दिने लक्ष्य लिएको छ । अमेरिकाको जनसंख्या करिब ३३ करोड छ ।

बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको भ्याक्सिनको लागि अमेरिकाले सम्झौता गरिसकेको छ भने बेलायत आफैंले विश्वका अन्य देशहरुसँग सम्झौता गरिरहेको छ । बेलायतले अमेरिकाको एक र बेल्जियमको एक कम्पनीसँग गरी कूल ९ करोड डोजको सम्झौता गरेको छ । द गार्डियनको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी नोभाभ्याक्ससँग ६ करोड डोज र बेल्जियमको जेन्सन फर्मास्युटिकल्ससँग ३ करोड डोजको सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाहेक बेलायतले अरु कम्पनीसँग पनि सम्झौता गरेको छ । बेलायतको जनसंख्या भने ६ करोड ६६ लाख मात्र छ र उसले सम्झौता गरेको भ्याक्सिन उसको जनसंख्यालाई पुग्ने भन्दा कैयौं बढी छ ।

उता युरोपेली संघले भ्याक्सिनको ६० करोड डोज किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सको एक रिपोर्टअनुसार युरोपेली संघले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग ३० करोड डोज किन्न सम्झौता गरिसकेको छ । रोयटर्सकै अर्को रिपोर्टका अनुसार युरोपेली संघले फ्रान्सको फार्मास्युटिकल कम्पनी सनोफीसँग पनि ३० करोड डोज किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

एसियाली देश जापान पनि भ्याक्सिन राष्ट्रवादमा पछि छैन । अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मनीको कम्पनी बायोएनटेकले मिलेर विकास गरिरहेको भ्याक्सिन किन्नको लागि जापानले पनि सम्झौता गरिसकेको छ । फिएर्सफार्माको रिपोर्टअनुसार जापानले यो भ्याक्सिनको १२ करोड डोजको लागि सम्झौता गरिसकेको छ । यो भ्याक्सिन जापानले जून २०२१ सम्म पाउने अपेक्षा गरिएको छ । जापानको जनसंख्या मात्रै ६ करोड छ र यो भ्याक्सिन उसको जनंख्याको दोब्बर हो ।

यसबाहेक भारतले पनि भ्याक्सिन राष्ट्रवाद देखाएको छ । रुसको भ्याक्सिन स्पुतनिक भीको उत्पादन भारतमा गर्नको लागि रुस र भारतबीच कुरा भइरहेको छ । यसको उत्पादन अर्को महिना सुरु हुँदैछ र अक्टोबरदेखि खोप अभियान सुरु हुनेछ । यसका अलावा अक्सफोर्ड भ्याक्सिन पनि भारतमासमेत उत्पादन हुँदैछ । भारतको उत्पादन कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले २०२१ मार्चसम्म भारतका लागि ३० देखि ४० करोड डोज तयार गर्ने बताएको हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

किन खतरनाक छ भ्याक्सिन राष्ट्रवाद ?

ठूला र धनी देशहरुले भ्याक्सिन बन्नुभन्दा पहिले नै उत्पादक कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिरहेका छन् । यदि भोलि भ्याक्सिन सफल भएमा धनी देशहरुमा भ्याक्सिन पहिले पुग्नेछ । साना र गरिब देशहरुको पहुँच भ्याक्सिनसम्म हुने छैन । यसबाट धनी देशमा त महामारी नियन्त्रण हुनेछ तर गरिब देशमा हालत झनै बिग्रिनेछ ।

बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशनले गाभी नामको एक संस्थाका लागि अनुदान दिइरहेको छ । यसका प्रमुख कार्यकारी सेथ बर्कलीले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग भनेका थिए ‘यदि भ्याक्सिन २ डोज लगाउनुपर्ने छ र तपाई पूरै अमेरिका र युरोपियन युनियनको जनसंख्यालाई भ्याक्सिनका दुवै डोज दिने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई १ अर्ब ७० करोड डोज चाहिन्छ । र, यदि यो उपलब्ध डोजको संख्या हो भने अन्य देशको लागि केही पनि बाँकी रहने छैन । यदि ३०–४० देशसँग भ्याक्सिन छ र १५० देशसँग छैन भने भ्याक्सिन नभएका देशहरुमा महामारीले ठूलो संकट उत्पन्न गर्नेछ ।’

२००९ मा विश्वभर स्वाइन फ्लु फैलिएको थियो । यसबाट २ लाख ८४ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । केवल ७ महिनामै स्वाइन फ्लुको भ्याक्सिन तयार गरिएको थियो । यो भ्याक्सिन अस्ट्रेलियाले बनाएको थियो । तर, अस्ट्रेलियाले भ्याक्सिन निर्यातमा त्यतिबेलासम्म रोक लगाइराख्यो जबसम्म उसको पूरै जनसंख्यालाई भ्याक्सिन दिइएन । त्यतिबेला महामारीसँग लड्न २ अर्ब डोज आवश्यक पर्ने अनुमान थियो जसमध्ये ६० करोड अमेरिकाले एक्लै किनिदिएको थियो ।

नेपालजस्ता गरिब देशको विकल्प के ?

भ्याक्सिन राष्ट्रवाद रोक्ने र गरिब देशहरुमा पनि भ्याक्सिन सहज रुपमा पुर्याउने उद्देश्यले कोभ्याक्स नामक अभियान सुरु गरिएको छ । यो अभियानमा गाभी, विश्व स्वास्थ्य संगठन र कोलिसन फर इपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोभेसन सहभागी छन् । गाभीका अनुसार कोभ्याक्समा बेलायत सहित विश्वका ७५ धनी देश सहभागी छन् । उनीहरुले भ्याक्सिन सफल भएपछि ९० गरिब तथा मध्यम आय भएका देशहरुमा सस्तो मूल्यमा भ्याक्सिन पुर्याउनेछन् । यी ९० देशहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । यद्यपि यो अभियानमा अमेरिका, रुस र चीन भने सहभागी भएका छैनन् ।

कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत भ्याक्सिन विकास भएलगत्तै गरिब र मध्यम आए भएका देशका कम्तीमा २० प्रतिशत जनसंख्यामा तत्कालै भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य छ । २०२१ को अन्तिमसम्म यी देशका २ अर्ब जनसंख्यासम्म भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य छ । कोभ्याक्स अभियानका लागि २०२० को अन्त्यसम्म २ अर्ब डलर धनराशी जम्मा गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म यो अभियानका लागि ६० करोड डलर जम्मा भइसकेको छ । यो जम्मा भएको धनराशी गरिब देशलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन उपयोग गरिनेछ ।