काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर मैजुदा संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।

संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ।@PM_Nepal ले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।यसको संवैधानिक व्याख्या हुन्छ नै तर जे ब्याख्या भए पनि ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससंगै सकिएको छ।

— Gagan Thapa (@thapagk) December 20, 2020

प्रधानमन्त्री ओलीले हठात संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। दलका नेतादेखि कानुनविदसम्मले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतको अपमान गरेको भन्दै विरोध पनि भएको छ।

Very unfortunate! Cabinet recommended to dissolve parliament

— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) December 20, 2020