काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संसद् विघटन असंवैधानिक मात्र नभई संविधानविरुद्ध गरिएको ‘कू’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको नेकपाको बहुमत निवर्तमान सांसदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै संसदलाई पुनःजीवित तुल्याउन तथा यसको कामकारबाही नियमित बनाउन राजनीतिक र संवैधानिकलगायत सम्पूर्ण अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए । “यो लोकतन्त्र, जनादेश र राष्ट्रिय हित विपरीतको कदम हो,” उनले भने ।

संसद् विघटन पार्टीको भावना र नीति विपरीतको कदम भएकाले यसविरुद्ध एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्दै उनले कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताए। संसदीय दलको बैठकका रुपमा अर्थ्याउन खोजिएको आजको यो बैठक अप्रत्याशित र अनौठोरुपमा आयोजना भएको बताउँदै उनले तीन वर्षअघि मात्र आमनिर्वाचनमार्फत गठन भएको संसद् भङ्ग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनाल, नेता नेपाललगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ सदस्य उपस्थित थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि ११४ पूर्व र वर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठक बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा बस्ने तय भएको छ ।

बैठकपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले चालेको असंवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्ने र संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा बैठक एकमत भएको जानकारी दिए । एक प्रश्नका जवाफमा उनले संसदीय दलको नेतालाई कारवाही गर्ने निर्णयसहित विकल्पका रुपमा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दलको नेता बनाइएको पत्र सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई आइतबार नै जानकारी गराइएको उनले बताए ।

अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन बहुमत निवर्तमान र वर्तमान नेकपा सांसदको माग

बैठकले ‘गत आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टी सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चँदै’ प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको ठहर गरेको छ ।

सोमबार बसेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय पूर्वसांसदको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी’ गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिसमेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको भनी असन्तोष प्रकट गरेको छ । बैठकले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई अस्वीकारसमेत गरेको छ ।

बैठकले संविधानबमोजिम संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समय भइसकेकाले अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न पनि माग गरेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ ।

“प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका कारण देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न यो बैठक दृढतापूवर्क अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै सदस्य, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधिसभाको कथित विघटनका विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ”, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।