कास्की। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतलाई दबाव र प्रभाबमा पार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने बताएका छन्।

मिडिया नेपालद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्रीको सफारिसमा संसद् विघटन सम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ भने। उनले संबैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्ट रहेकाले सो अस्पष्टतालाई निरुपण गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने भनाइ राखे।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस् वा सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्चलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। संबैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतले नै फैसला दिनेछ।”

उनले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्चाउने तथा विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रर्दशन, सभा र भेला आयोजना गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए। उनले सङ्गठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसङ्घर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइएको बताए। रासस