काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर १३ वटा रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले ती रिटमाथिहरुको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा नै गर्ने आदेश दिएको हो। र अर्काे पेशी माघ ४ गतेका लागि ताेकिएकाे छ।

पुस २२ मा रिट निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यी रिटहरुमाथिको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि पुस २९ मा रिट निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सोही विषयमा बहस गरेका थिए। शुक्रबार सरकारका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए। ती निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले यी रिटहरुमाथिको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने माग अस्वीकार गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन्।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीको स्थापनामा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएका छन्।