काठमाडौं।  दैलेखमा सरकारले घोषणा गरेको आधारभुत अस्पताल निमार्ण प्रक्रिया कोरोना महामारीकाबीच धमाधम भइरहेको छ। जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहले आधारभुत अस्पतालको अनुमति पाएका छन्। त्यसबाट दैलेख जिल्लामा मात्रै १ सय शैय्यको अस्पताल क्षमता थपिँदै छ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले दिएको जानकारी अनुसार हाल एउटा अस्पतालको मात्रै डिपीआरको काम भइरहेको छ, भने अन्य ठाउँमा भवन निमार्णको लागि कतै ठेक्का सम्झौता भइरहेको छ त कतै भवन निर्माण भइरहेको छ। कोरोनाको प्रभाव भए पनि अस्पताल निमार्णको काम धमाधम भइरहेको प्रजिअ प्याकुरेलले जानकारी दिए।

‘अस्पतालको उद्घाटन मंसिर १४ गते एकैसाथ भएको हो। कोरोना भाइरसको प्रभाव त छ। तर अस्पताल निमार्ण प्रक्रियालाई प्राथामिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। ढिलोमा अबको २ वर्षपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा आभारभुत अस्पताल बन्ने छ,’ उनले भने।

जिल्लाका ठाँटीकाँध गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, गुँरास गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिका र आठबीस नगरपालिकामा १५ १५ शैय्याका अस्पताल बन्दै छन्। यस्तै भैरवी गाउँपालिकामा १० शैय्याको अस्पताल बनीरहेको छ।

बाँकी रहेका अन्य ४ वटा स्थानीय तहमा भने अस्पतालको सुविधा अरु स्थानीय तहको भन्दा धेरै छ। र संघबाट ७ वटा मात्रै अस्पताल छनोट गर्न निर्देशन जारी भएबमोजिम कम अस्पताल सुविधा भएका स्थानीय तहलाई छानिएको प्रजिअ प्याकुरेलले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धीको रुपमा लिने आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य भनेजसरी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहरले अहिले सबै तहका सरकारलाई हायलकायल बनाएको छ। भएका अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमणको चाप धान्न सक्ने अबस्था छैन।

५ महिना बित्दा पनि अधिकांश अस्पतालको प्रगति टेण्डरमै सिमित

सरकारले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। धेरै स्थानीय तहमा शिलान्यास गरेका आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। शिलान्यास भएका धेरै आधारभूत अस्पतालको काम निर्माणका लागि टेण्डर प्रकृयामा मै अल्झिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानमा त टेण्डरको प्रकृया नै शुरु भएको छैन। त्यस्ता अस्पताललाई मन्त्रालयले अनुमति नदिने योजना बनाएर छिटो टेण्डर गर्न आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षभित्र पनि टेण्डर नगर्ने अस्पतालको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने बताएको छ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धमाधम बजेट छुट्टयाइरहेको छ। त।, सामाजिक सञ्जालहरुमा भने एउटा प्रक्रिया मार्फत नभइ भनसुनका आधारमा रकम वितरण भइरहेको टिकाटिप्णी भइरहेको छ।

यसरी बजेट र योजना मनोमानी र मापदण्ड नबनाई किन गरिएको भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्यका प्रवक्ता भन्छन्, हामीले योजना बनाएका हुन्छौँ, कहाँ कहाँ के बनाउने भनेर। जरुरी हो कि होइन भन्ने सबै कुरा विचार गरेर पोलिसी बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो काम गर्नुपर्ने र यो बनाउनु पर्ने छ भनेर हामीले मन्त्रीपरिषद्मा छलफलका लागि पठाउछौँ।

त्यँहा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छ। त्यसपछि अर्थले स्वीकृति गरेपछि बल्ल बजेट निकासी हुने हो। त्यसपछि सम्बन्धीत ठाउँको लागि बजेट पठाई दिन्छौँ। हाम्रो पोलिसी अनुसार नै काम भइरहेको छ। यसमा तीनवटा कुराले गाइड गरेको छ। पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना, हेल्थ सर्भिस स्ट्टिजी र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट।

त्यसको आधारमा छुटेका र नयाँ कामको लागि बजेट छुट्याइन्छ। हरेक दिन सोमबार मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख लगाएत पदाधिकारीको बैठक हुन्छ। त्यसपछि योजना छनोट गरिन्छ। यसरी योजना बनाएर अनि प्रक्रियामा जान्छ।

कोरोना महामारी बढ्ने खतरा अनुमान गरेर विपद्को समयमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति सहितका ५ देखि १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल सबै स्थानीय तहमा निमार्ण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर शिलान्यासको पाँच महिना वित्दा पनि अस्पताल निर्माणकार्यमा आशाजनक प्रगति भने हुन सकेको छैन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म करिव २ सय १० वटा अस्पतालको टेन्डर प्रकृया पूरा भएको छ। १ सय ६० अस्पताल टेण्डरको चरणमा रहे पनि २९ वटा अस्पताल भने विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया डिपीआर नै सुरु भएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने आधारभुत अस्पताल बनाउने कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको दावी गर्छन्। उनले भने ‘अस्पताल निर्माण धमाधम भइरहेको छ। गत पुषसम्म टेण्डर आह्वानका लागि भनेका थियौँ। तर, केही ठाउँमा प्रक्रिया पूरा नभएकोले प्रकृया लम्बीएको हो।’

उनले भने ‘मन्त्रालयले पैसाको सुनिशिच्तिता गरेको छ र डिजाइन स्वीकृति गरेर सबै पालिकाहरुमा पठाएको छ। त्यसको टेण्डरहरु सबै स्थानिय पालिकाहरुले गर्ने हो।’

अर्थमन्त्रालयबाट पहिलो किस्तामा ६ अर्ब रकम निकासा

अस्पतालहरुको निमार्ण प्रक्रिया ढिलो भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने ३ सय ९६ पालिकाका लागि बजेट पहिले नै छुट्याई सकेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले ३ सय ९६ पालिकाका लागि ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिए। यो बहुवर्षिय योजना भएकोले पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ता गरेर बजेट छुट्याइने उनले बताए।

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल?

दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका करिव ४ सयवटा आधारभूत अस्पतालहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ८६ वटा रहेका छन्। सबैभन्दा कम भने कर्णली प्रदेशमा ४२ वटा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश २ मा ५३, बागमती प्रदेशमा ५१, गण्डकी प्रदेशमा ५३, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल निर्माण गरिने छ।

जसमध्ये ५ शैय्याका ५२ वटा, १० शैय्याका १ सय ९ वटा, र १५ शैय्याका २ सय ३५ वटा अस्पताल छन्। निणर्माण हुन लागेका ३ सय ९६ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि देशभर ४ हजार ८ सय ७५ शैय्या थपिने छन्।