काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्।

सरकारले जसपालाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो। सो अध्यादेश कार्यान्वयन भए विदेशीले पनि सहजै नेपाली नागरिकता पाउने भन्दै आलोचना भएको थियो भने केहीले सो अध्यादेश संविधान सम्मत भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। नागरिकता ऐन संशोधनका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत थियो। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सो विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ।