सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा सहकारीहरुको सम्भावनाको अध्ययन गरेर मात्रै सहकारीहरुसँग काम गर्ने बताएका छन्। सहकारी मार्फत कर्णालीको गरिबी न्यूनिकरण गर्न सहकारीले खेल्नु पर्ने भूमिका विषयक भर्चुवल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले बिहीबार यस्तो बताएका हुन्।

सहकारीहरुले राम्रो काम गरेका छन् वा छैनन् त्यसबारेमा सरकारले राम्रो निगरानि गर्ने र सहकारी नीतिलाई संसोधन गरेर भए पनि सहकारी मार्फत गाउँका सामान्य किसानहरुलाई सरकार सँग जोड्नको लागि सरकार लागिरहेकाले त्यसको लागि सहकारीहरुलाई तयारी गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन दिए।

‘जनताको आयश्रोत बढाएर मात्रै हुदैन सहि ठाउँमा सदुपयोग गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्न पनि खाचो छ,’ ‘मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘बर्ष भरी मेहनत गर्ने अनि बजार नपाएर कुनै पनि सामान कुवाउने अबस्था अब आउदैन सरकारले सहकारीलाई साथमा लिएर किसानहरुको परिश्रमलाई खेर जाने दिने छैन।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई गरिबीबाट मुक्त गरी नागरिहरुलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब आउने दिनहरुमा कर्णालीमा सहकारीहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारी संचालकहरुले सरकारले सहकारी धेरै खोल्न दिनु भन्दा साना सहकारीहरुलाई मर्ज गरी थौरै तर राम्रो सहकारी बनाउन तिर सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

उत्कृष्ट सरकारीलाई पुरुस्कृत र निस्कृय सहकारीलाई दण्ड दिन आवाश्वक रहेको कालिकोट हिमचुलि सहकारी संस्थाका जगेन्द्र प्रसाद आचार्यले बताए। सरकारले सहकारी मार्फत काम गर्दा उत्पादनको ग्यारेण्टी सरकारले लिने पर्ने र विषयगत सहकारीलाई समेटेर बढ्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने रेडपाण्डा सहकारी संस्था मुगुका संचालक तिलक बहादुर मल्लले भने।’

धेरै सहभागीहरुले सरकार सहकारीहरु सँग काम गर्नको लागि तयार भए पनि सरकारकै कानुनी जटिलताको कारण सहकारीहरुलाई काम गर्न सजिलो नभएको गुनासो बारे मुख्यमनत्री शाहीले त्यस्तो कानुनी जटिलता भए वा नितिगत रुपमा केहि अप्ठ्यारा भए सरकार सहजिकरण गर्नको लागि तयार रहेको बताए।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञ प्रसाद ढकालले सहकारी ऐन पास हुने वित्तिकै सहकारीहरु सँग मन्त्रालय काम गर्न तयारी अबस्थामा रहेको समेत बताए।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट सहकारीमा छुट्याएको भन्दै राम्रा कामको प्रसार प्रसार गर्न जरुरी भएको बताए। कर्णाली प्रदेशलाई झोले सहकारीको अन्त्य गरेरै छोड्ने मन्त्री शाहीले बताए। कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सुर्खेतले आयोजना गरेको थियो।