काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम दिन देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै एउटै दल सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष हुने दलीय व्यवस्थामा उल्लेख नगरिएको बताएका छन्।

गठबन्धनमा आबद्ध एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको रिटमा अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसद स्वतन्त्र हुने निर्णय गरेपछि ओलीले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्।

‘दलको काम घोषणापत्रबाट दलीय उत्तरदायित्व हेरेर जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका हुन्छन् र जनताको प्रतिनिधि भएका हुन्छन् तर अदालतले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्नु दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती बनेको छ’,उनले भने।

तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको पालना गर्ने पार्टी एमाले भएकाले फैसला स्वीकार गर्ने बताए।  ओलीले अगाडि भने, ‘अदालतको यो फैसलाले लोकतन्त्र र संविधानप्रति विश्वास गर्ने मान्छेलाई चिन्तित बनाएको छ।संविधान भनेको अक्षरको संगालोमात्र हैन। जनताको संघर्ष भएकाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ अदालत छैन।’

राज्यको तीन अंगहरुको शक्ति संतुलन खल्बलिएर लोकतन्त्र धरापमा पर्ने हो कि? भनेर प्रश्न गरे।