काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। देउवाले मंगलबार राति प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइसकेका छन्।

मंगलबार साँझ ६ बजे देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाउने तयारी राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले गरेको थियो। तर अचानक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथ नलिन देउवालाई केही कानुन व्यावसायीले सुझाव दिए।

स्रोतका अनुसार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले कुनै चलाख्याईँ गर्न खोजेको भन्दै धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथ नलिन सुझाव दिएपछि सो विषयमा देउवाले अडान लिएका थिए।

मंगलबार राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ गतेको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएको छ। यो विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि हिजो बेलुकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणका बेला केहीबेर विवाद समेत भएको थियो।

आफूलाई ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा वक्तव्यमा अन्यथा उल्लेख भएको भन्दै शेरबहादुर देउवाले शपथ ग्रहण नै नगर्ने अडान समेत लिए। तर, पछि केहीबेरको छलफलपछि देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सहमति भएपछि देउवा शपथ ग्रहणको लागि तयार भए।

शपथ ग्रहणका बेला देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको व्यहोरा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले पढेर सुनाए। तर, शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट भइसक्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको वक्तव्य जारी गरेको छैन। अर्थात, लिखित दस्तावेजमा देउवा अझै पनि अदालतको आदेशअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन्।

शपथ ग्रहण भइसकेपछि पनि सुधारिएको वक्तव्य किन जारी गरिएन भन्ने डिसीनेपालको प्रश्नमा राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले शपथका बेला संविधानअनुसार नियुक्त गरिएको भनिएपछि विज्ञप्ति जारी गरिरहनु आवश्यक नभएको तर्क गरे। यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै बदनियत नभएको समेत उनले दावी गरे।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर, अदालतको आदेश बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ संविधानमै छैन।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई ‘अदालतको आदेशबमोजिम’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको वक्तव्य जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै थिए। सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूले ‘जनादेश’ पाएको भए पनि ‘परमादेश’का कारण सरकार छाड्नुपरेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ र राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यको आशय एउटै हुनु संयोमात्र थियो वा अरु केही। अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।

राष्ट्रपतिबाट भएका यस्ता निर्णयहरुमा विवाद भएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि केही मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको कुनै धाराको प्रस्ट व्यवस्थाअनुसार भएको थिएन। यस्तोमा कुनै धारा किटान गर्न नमिलेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान अनुसार मात्र लेखेको थियो। त्यो निर्णय पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ।