काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक ११ मुलुक राजदूत नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको थियो। बैशाखको अन्तिम साता ओली नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राजदूतहरुको लागि विभिन्न ११ देशका लागि सिफारिस गरेको थियो।

ओली सरकार बर्हिगमनसँगै ११ मुलुकमा सिफारिस भएका राजदूतको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने अन्योल सुरु भएको छ। संसदीय सुनुवाइ विनै राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको भन्दै यस अघि नै विरोध हुँदै आएको थियो।

उनीहरुलाई नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। तर अहिले प्रतिनिधिसभा पुन स्थापित भएको छ। र नयाँ सरकार गठन भएको छ। अब यी राजदूतलाई के गर्छ? भन्ने विषयमा पेचिलो बनेको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफासरस भएका राजदूतहरु अष्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, बहराइनका लागि युवराज कार्की, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेयिबा मेराज मुुसलमान सिफारिस भएका थिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै राजदूतको भविश्य बारे प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ११ राजदूतको अविश्वय अन्योलमा परेको हो।

यद्यपि सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। तर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ती खारेज गर्ने विषयमा भने सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ।