काठमाडौं। अदालतबाट जीवनदान पाएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आइतबार शुरु हुँदैछ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार दिउँसो ४ बजेका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन्। संसद सचिवालयले बैठकका लागि तयारी पनि गरिसकेको छ। शुक्रबार सांसदहरु तथा संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। शनिबार पनि परीक्षण हुनेछ।

विगत साढे ३ वर्षमा संसद दुई पटक विघटन भएर दुबै पटक पुनःस्थापित हुँदा यसअघिका दृष्यभन्दा अब संसदमा फरक दृष्य देखिनेछन्। सरकारलाई खबदारी गर्ने सांसदहरु अब सरकारको प्रतिरक्षामा देखिनेछन्। सरकारको बचाउ गर्दै आएका सांसद अब सरकारको आलोचना गर्नेछन्। सबैभन्दा फरक दृष्य सत्ता पक्ष र विपक्षको कुर्सीमा देखिनेछ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अब प्रतिपक्षीमा देखिने छ। पार्टीको एउटा समूहले सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी पनि विपक्षीको कुर्सीमा देखिनेछ। संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार जसपालाई विपक्षीको लहरमा कुर्सी मिलाइएको छ।

ओली प्रमुख विपक्षी दलको नेता

एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली अब संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा हुनेछन्। आफूले दुई दुई पटक विघटन गर्दा पनि अदालतले जीवनदान दिएपछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ओली सहभागी हुने वा नहुने निश्चित छैन। तर, उनी संसद भवन प्रवेश गरेको दृष्य रोचक हुनेछ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो। अब काँग्रेस सत्तारुढ बनेको छ एमाले प्रतिपक्षी। ओली सरकारले संसदमा काँग्रेसबाट ठूलो चुनौती खेप्नु परेन। साढे तीन वर्षे ओली कार्यकालमा काँग्रेस लगभग सुतेकै अवस्थामा रहेको भन्दै काँग्रेसले विपक्षीको भूमिका खेल्न नसेको उमाथि आरोप लागेको थियो। भलै कोरोना कालपछि भने काँग्रेस संसदमा मुखरर भएको थियो।

अब एमाले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ? भन्ने चासो छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘गुण र दोषका आधारमा सरकारको कामको समर्थन र विरोध हुन्छ। हामी रचनात्मक विपक्षीको भूमिका निभाउँछौं।’ उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हाम्रो घोषित नीति नै हो राम्रो कामको समर्थन गर्ने नराम्रो कामको विरोध गर्ने। सोही नीतिअनुसार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छौं।’

एमाले संसदीय दलको बैठक शुक्रबार संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्यो। र सो बैठकमा संसदीय दलका नेता ओली कडा रुपमा प्रस्तुत भए। उनले एमालेले देउवा सरकारलाई समर्थन नगर्नेमात्र बताएनन् यो सरकारले पूर्णता पाउन नै गाह्रो भएको बताए। र सर्वोच्च अदालतले संसदको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको विश्लेषण गरे। त्यतिमात्र होइन, सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउन सक्ने पनि आशंका गरे।

शुक्रबारको ओलीको प्रस्तुतिले देउवा सरकारलाई संसदमा त्यति सहज नहुने संकेत गरेको छ। त्यसमाथि एमाले संख्याका हिसाबले काँग्रेस जस्तो अवस्थमा छैन। काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा उसँग मात्र ६१ सिट थियाृे। एमालेसँग १२१ सिट छ। भलै मावध समूह सकरकारको समर्थनमा देखिए पनि। त्यसैले पनि संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षीको टकराव देखिनेछ।

अर्कोतर्फ एमाले र सभामुख अग्नि सापकोटाको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। सभामुख सापकोटाले गत मंसिर अन्तिममा र त्यसपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बहिस्कार गरेकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष सापकोटासँग क्रुद्ध छन्। त्यसको प्रभाव पनि संसदमा देखिन सक्छ।

माओवादीको भूमिका

यसअघि कहिले सत्ता पक्ष त कहिले विपक्षीको भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र अब सत्ता पक्षको कुर्सीमा देखिनेछ। र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको प्रस्तुति सरकारको बचाउमा हुनेछन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘हामी सत्ता पक्ष भएका छौं। हाम्रो भूमिका सरकारलाई सफल बनाउन हुनेछ। सरकारले ल्याउने विधेयक पारित गराउन भूमिका खेल्ने छौं।’

काँग्रेस पहिलो पटक सत्ता पक्षमा

२०७४ मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजा फागुन पहिलो हप्ता घोषणा भए पश्चात काँग्रेस संसदमा पहिलो पटक सत्ता पक्षका रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ। सत्ता पक्षमात्र नभएर कााग्रेस सरकारको नेतृत्वकर्ता हो। त्यसैले काँग्रेस सांसदहरुको भूमिका सरकारको बचाउमै केन्द्रित हुनेछ। काँग्रेस सचेत पुष्पा भुसालले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘अब हामी सत्ता पक्ष भएका छौं। हाम्रो भूमिका त्यसै अनुसार परिवर्तन भएको छ। सरकारलाई सफल बनाउनु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो।’

राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई संकट

काँग्रेस सभापति देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले उनले प्रतिनिधिसभामा साउन २९ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। एमालेको माधव समूहको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकाले प्रतिनिधिसभामा उनले विश्वासको मत पाउन पनि सक्छन्। तर राष्ट्रिय सभाको अवस्था भने फरक छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसका मात्र ७ सांसद छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेस राष्ट्रिय सभामा निकै दयनीय अवस्थामा छ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको ३१ सिट छ। जसपाको २ सिट छ भने मनोनित ३ जना र स्वतन्त्र १ जना छन्। मनोनित ३ मध्ये २ जना एमालेतर्फका हुन् भने एकजना माओवादी केन्द्र निकट। स्वतन्त्र खिमलाल देवकोटा भने सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्न सक्छन्। किनकी उनले काँग्रेस र माओवादीको समर्थनमा जितेका हुन्।
यति राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले एकजुट रहेमा सरकारले ल्याउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन समस्या आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रतिनिधिसभामा भन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय सभामा भोग्नुपर्ने देखिन्छ।