काठमाडौं। ओली सरकारले दुई पटक संवैधानिक अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक नियकायका दाधिकारीको नियुक्ती खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार खारेज भएको अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको नियुक्ती बदरको माग गर्दै पुरक निवेदन दिएका हुन्।

ओलीले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरिसकेको छ। ओली सरकारले पहिलो पटक गत मंसिर अन्तिममा अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधन आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ भने दोस्रो पटक वैशाख २१ मा अध्यादेश ल्याएर थप २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति बिना नै नियुक्ती सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने नियुक्तीपछि संसद विघटन गरिएकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाई पनि भएन।

यी सबै नियुक्तीहरु खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले सोमबार सर्वोच्चमा दिएको पुरक निवेदन दर्ता भने भइसकेको छैन। अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘निवेदन दर्ताको सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ। दर्ता नम्बरमात्र आएको छैन। भोलि (मंगलबार) दर्ता नम्बर पनि आउँछ।’

अर्यालले यसअघि यी दुबै नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै दुई पटक सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्। उनले पुस १ र जेठ ३० मा गरी दुईपटक रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर ती निवेदनमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई शुरु नै भएको छैन। पछिल्लो पटक देउवा सरकारले अध्यादेश खारेज गरेपछि सोमबार उनले फेरि पुरक निवेदन अदालत लगेका हुन्।

अर्यालले अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा ऐन जाग्ने नजीर रहेको र सो अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन जागिसकेकाले सो ऐन अनुसार नभएका नियुक्तीहरु बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै पुरक निवेदन दायर गरेका छन्। अर्यालले निवेदनमा अध्यादेश खारेज भएपछि सो अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका सबै ५२ जनाको नियुक्ती पनि स्वतः खारेज भएको जिकिर गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयम आफै उपस्थित थिए। आफ्नै उपस्थितिमा भएका सिफारस र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदनलाई भने सर्वोच्चले पेशीमा चढाउने तर सुनुवाई नगर्ने गर्दै आएको छ।