काठामडौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा मतदान गर्ने एमालेका २२ जना सांसदले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। ओलीले बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र उनीहरुलाई थमाएका थिए।

सयमसीमा भित्रै रहेर माधव समूहका २२ जना सांसदहरुले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण दिए पनि तर्क भने एउटै किसिमको गरेका छन्। उनीहरुले ओलीले संसदमा विश्वास गुमाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको पक्षमा उभिनुपरेको तर्क गरेका छन्। गत वैशाख २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भएको थियो। तर, त्यसपछि पनि ओलीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ती मध्ये २३ जना एमालेका सांसद थिए।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदा रिटमा हस्ताक्षर गर्ने ९ जनाले भने उनलाई मत दिएनन्। तर थप ८ जनाले देउवालाइृ समर्थन गरेका थिए। ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई भने स्पष्टीकरण नसोधी देउवाको पक्षमा मतदान गर्नेहरुलाईमात्र स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

स्पष्टीकरणेको जवाफमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मेटमणि चौधरीले उल्लेख गरेका छन्, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ एकताबद्ध भएर निर्णय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सवै सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिई गुटगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरूको भेला बोलाइ केन्द्रीय कमिटीको कथित विशेष बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा एमालेको सदस्य नै नरहेका २३ जन व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय गरेको पाइयो। यो काम कसरी विधानसम्मत हुनसक्छ?’