काठमाडौं। निर्वाचन आयोगको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा हेड काउन्ट रोक्न माग गर्दै महन्थ ठाकुर समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दाय गरे पनि माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भएन।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। तर, सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ। १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।

निर्वाचन आयोगले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सोमबारका लागि हेड काउन्ट गर्न आयोगमा बोलाएको छ। महन्थ ठाकुरले केही समय पहिला पुनःगठन गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिई आयोगले पुरानै समितिलाई मान्यता दिएर हेड काउन्ट गर्न लागेपछि त्यसलाई रोक्न महन्थ समूहले अदालत गुहारेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्ने बाटो खुला भएको छ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा महन्थ पक्षमा बढिमा १९ जना छन् भने उपेन्द्र यादव पक्षमा ३२ जना स्पष्ट रुपमा देखिएका छन्। यही अवस्था रहेर सोमबार हेडकाउन्टमा उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरेमा जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र समूहले पाउने छ।

त्यस्तो अवस्था आए महन्थ समूहलाई अर्को पार्टी स्थापना गर्न आयोगले मौका दिनेछ। तर, महन्थ समूहसँग संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी दुबै समितिमा ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन। यस्तो बेला महन्थ समूहका सांसदहरुको पद जाने सम्भवना छ। तर, यो विषयको किनारा सर्वोच्चमा पुगेपछि लाग्ने देखिएको छ।