काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारित उपेन्द्र यादव समूहले पाउने निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर समूह संकटमा परेको छ। आयोगको ५ सदस्यीय इजलासले सोमबार जसपाको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै उपेन्द्र समूहलाई आधिकारिता दिएको हो।

आयोगले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सोमबार सनाखत गरेको थियो। जसमा उपेन्द्रको पक्षमा ३४ र महन्थको पक्षमा १६ जना सदस्यहरु उभिए। एकजना रेशम चौधरी भने तथस्ट बसे। बहुमत रहेको उपेन्द्र समूहलाई आधिकारित दिने इजलासको फैसला रहेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले अब महन्थ ठाकुर समूहले अर्को दल गठन गर्न पाउने बताए। उनले इजलासले महन्थ ठाकुर समूहलाई अर्को दल गठनका लागि मौका दिएकोसमेत जानकारी दिए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। नत्र त्यसलाई दल विभाजन नमानी दल त्याग मानिने व्यवस्था भएकाले सांसदहरुको पद जान्छ। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी र ३६ सदस्यीय संघीय संसदको संसदीय दल (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासमेत) मा महन्थ ठाकुर समूहको दल विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम संख्या छैन। त्यसैले उनीहरुले गठन गर्ने दलमा जसपाका सांसदहरु गए भने के हुन्छ ? भन्ने विषय स्पष्ट छैन।

यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर समूहलाई अर्को दल गठन गर्न मौका दिएकाले उनीहरुको अवस्थाबारे भने आयोगले केही बोलेको छैन।