काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भएकोले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सांसद लिला गिरीले रिट दर्ता गराइएको पुष्टि गरे । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखले गल्ती गरेकोले’ रिट दर्ता गरिएको उनले बताए । डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै सांसद गिरीले रिटमा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको बताए । संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल २०७४ मै नियुक्त भएको भए पनि गएको बैशाखमा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पुनः उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । बैशाखमा नियुक्त भएको हिसाबले गणना गर्दा पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ वर्ष पुग्दैन । पहिलो पटकको नियुक्तिको मितिबाट गणना गर्दा भने उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्ष पुग्छ । रिट निवेदकले एक पटक राजीनामा दिइसकेर पुनः नियुक्त भएकोले पछिल्लो मिति अर्थात गएको बैशाखदेखि मात्र उनको अहिलेको कार्यकाल गणना हुने जिकिर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यसअघि बैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता रहेको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।