काठमाडौं। नेकपा एमालेले संगठनात्मक ढाँचा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। शक्तिशाली अध्यक्षको परिकल्पना गरेको एमालेले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमात्रै निर्वाचित गर्ने र अन्य पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बेठकले अध्यक्षमात्रै निर्वाचित गर्ने प्र्रस्ताव गरेको हो। स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि केन्द्रीय मिटी बेठकले अध्यक्ष र केन्द्रीइ सदस्यमात्रै निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अब एमालेकोसंगठनात्मक ढाँचामा पनि परिवर्तन हुने भएको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा पारित गरेसँगै संगठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन हुने भएको हो। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अुनसार अब केन्द्रीय कमिटीमा २२५ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी पदाधिकारीको संख्या पनि हेरफेर भएको छ।

पार्टीमा अब एकजना अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष, एकजना महासचिव, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजना रहने भएका छन्। एमालेले उपाध्यक्षको संख्या पाँचबाट घटाएर दुईमा झारेको हो। त्यस्तै सचिवको संख्या बढाएर सात पुर्याएको हो। यस्तै सचिवमा समावेशी कोटासमेत राखिने भएको छ। एमालेले सबै तहका कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता विधानले गरेको छ।

यसैगरी केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने, केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्नसक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र समानुपातिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एमालेमा अब पोलिट ब्युरो पनि नरहने भएको छ। संशोधन प्रस्तावमा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको पोलिट ब्युरोको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरिने भएको छ।

राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गरिने भएको छ।

यसैगरी एमालेले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको ६ महिनासम्म परीक्षणकालको रूपमा राख्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। सदस्यता प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेपछि स्वतः परीक्षणकाल पूरा हुने भएको हो। परीक्षणकालसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भएको छ।

यसैगरी विभागको प्रमुखले सम्बन्धी विभागको सचिव तोक्ने, जनसंगठनहरूको मोर्चाको सट्टा समन्वय संयन्त्र बन्ने, समन्वयन संयन्त्रको गठन, कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोकिए अनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी कमिटीका सदस्यहरूको वरियताक्रम कमिटीले तोक अनुसार हुने, उही कार्यकारी पदमा उही व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल रहनसक्ने, कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशको अधिवेशन अवधि चार वर्ष, जिल्ला र पालिकाको तीन तथा सो मातहतको दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।