काठमाडौं । संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत सत्ता चलाएको र बिजनेस दिन नसकेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिदै आएको गठबन्धन सरकारले पुनःस्थापित संसद्‌ले बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।

सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै संसदका दुवै सदनका चालु अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको जानकारी दिए।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका  अध्यादेशमाथि छलफल नै नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । बजेटसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका १५ अध्यादेश अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गरेका थिए । जसमा नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रसायानिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड १९ संकट व्यवस्थान अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा ‌संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।

त्यस्तै, अन्य अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश रहेका छन् । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि अध्यादेशमाथि एकदिन पनि छलफल नभई बैठक अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुँदा सरकार विस्तार हुन नसकेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।

नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको र उसको सहभागिता विना सरकार विस्तारमा समेत समस्या देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबीच राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

‘अहिले कै अवस्थामा माधवजीहरु सरकारमा सहभागी हुँदा ओलीले कारवाही गरिहाल्छन्, त्यसो हुँदा सांसद दल गुमाउनुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान सरकारका लागि घाटाको विषय हो, पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत सांसद उहाँसँग नभएपछि सहमति मै दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो,’ स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘अब माधवजीहरुलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश जारी हुन्छ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ। अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी मध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिने बताइएको छ।