काठमाडौं। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अत्य गरेको छ। र, अब राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि गरको छ। सोमाबर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने बाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेन। बरु संसद लामो सयमसम्म बिजनेशविहीन बन्यो।

पुनःस्थापित भएपछि औपचारिकतामा सीमित भएको बैठक कुनै विजनेशमा छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको छ। पुनःस्थापना भएपछि पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक २९ दिनसम्म चलु रह्यो।

यो अवधिमा विभिन्न समयमा निधन भएका वर्तमान र पूर्व सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने काम भयो। यो बीचमा कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भ्एन। राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका पारित भएर आएका सातवटा विधेयकसम्बन्धी जानकारी सभामा जानकारी गराउने काम बाहेक नयाँ काम केही पनि भएन।

जबकि सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारका मन्त्रीहरुसँग छुट्टछुट्टै छलफल गरेका थिए। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धि नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

विशेष गरी एमालको माधव नेपाल समूहलाई लक्षित गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि एमालेमा तरंग पैदा भएको छ।

वर्तमान सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माधव नेपाल समूह अहिलेकै कानुन अनुसार दल विभाजन गर्न नसक्ने भएपछि केही खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो। नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९२० अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ।

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ९२० मा ‘र’ भएको ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेभित्र नेपाल पक्षमा हुने सदस्यको प्रतिशतलाई कायम राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी पनि भएको छ ।

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार राति आफू निकट नेताहरुसँग छलफलपछि पाँच बुँदे अपिल जारी गरेका छन्।

ओलीले पार्टी विभाजन गर्नेगरी कुनै पनि प्रकारको अध्यादेश आए त्यो मान्य र क्षम्य नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सांसद सबैलाई पार्टी विभाजन विरुद्ध उभिन अपिल गरेका छन्। उनले पार्टीको विवाद मिलाउन १० बुँदे सहमति भइसकेकाले त्यसको पालना र कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

माधव नेपाल समूमा पनि कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउन नहुने मत बलियो भन्दै गएको छ। उनीहरुले दुवै तर्फका नेतालाई दबाव दिएर पार्टी विवाद समाधान गर्ने गरी पहल सुरु गरेका छन्।

नेपाल समूहभित्र केही नेता जसरी पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनु पर्ने र त्यसका लागि पार्टी नै विभाजन गर्नु परेपछि पछि नहट्न नेता नेपाललाई दबाव दिएका छन्।

तर विगतदेखि नै पार्टी विवाद समाधान गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरु भने आन्तरिक छलफलमा जुटका छन्। उनीहरुले पार्टी विभाजनलाई रोक्न दुवै पक्षले नेतृत्वलाई दबाव दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टी जोगाउन आफू लचिलो हुने संकेत पाँच बुँदे अपिलमा पनि गरका छन्।