काठमाडौं। अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर सरकारमा गएका दलहरुलाई अहिले त्यही अध्यादेशले आफ्नो दल फेरि फुट्न सक्ने त्रासले सताएको छ । यो अध्यादेशअनुसार सजिलै पार्टी फुटाउन सकिने अवस्था भएपछि एमालेबाट विभाजित भएर आएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने अहिले फुट्न मिल्दैन किनकि नयाँ दर्ता भएको दल ५ वर्षसम्म विभाजित भएर अर्को दल दर्ता हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई अलग्गिएर जान दिएको जनता समाजवादीलाई भने यो अध्यादेशले त्रासको अवस्था सृजना गरेको छ ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने तयारी भएपछि जसपाले धेरै सांसदहरुलाई मन्त्री पद दिने आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा राखेको थियो । अब अहिल्यै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने हो यो पार्टीका सबै सांसदलाई मन्त्री पद भाग पुग्ने अवस्था छैन । यदि भागबण्डामा आफूले मन्त्री पद नपाए ती सांसदहरुले पुनः दल विभाजन गर्न सक्ने त्रास जसपालाई छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण यो पनि भएको स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्री पद नपाएकै कारण आफ्ना सांसदले फेरि पार्टी विभाजन नगरुन् भन्ने सुनिश्चित गर्न अब जसपाले पहिले अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीहरुको नाम प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउने भएको छ । यसका लागि राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नको लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने गरी प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याएर फेरि दल विभाजन गर्न कानुनी रुपमा कठिन बनाएपछि मात्रै मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउने जसपाको तयारी छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन अध्यादेश पेश गर्ने र एमालेले अवरोध गरे पनि शुक्रबारजस्तै पेलेरै भए पनि बहुमतका आधारमा पारित गराउने सत्ता गठबन्धनको तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सत्ता साझेदार दलहरुसँग मन्त्रीको नाम मागे पनि दलहरुले अझैसम्म दिएका छैनन् । जसपाले विभाजनको डरले मन्त्रीको नाम पठाएको छैन भने नेकपा एसलाई आफ्नो वैधानिकताको विषयमा अदालतले गर्ने फैसला आफूविरुद्ध आउन सक्ने डर छ । त्यसैले भोलि दुवै पक्षलाई बोलाएको अदालतले कस्तो संकेत गर्छ त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने नेकपा एसको तयारी छ ।

त्यसमाथि थोरै संख्याका सांसद र केन्द्रीय सदस्यले समेत पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्था भएपछि यसले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसकै लागि समेत खतराको घण्टी बजाएको छ । महाधिवेशनको मुखमा रहेको र वडा तथा पालिका तहमा अधिवेशन सुरु भइसकेको कांग्रेसभित्र पनि यो समयमा असन्तुष्टिहरु बाहिर पोखिने सम्भावना उच्च छ । त्यस्तै पहिले अदालतले नेकपा विभाजन गरिदिँदा नफर्किएर केही नेता एमालेमै बसेको माओवादीलाई पनि यसको जोखिम छ । पछिल्लो समय अध्यादेश सत्तारुढ दलहरुको लागि नै घाँडो बनेको छ ।