सुर्खेत। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच अर्को सत्ता समीकरणका लागि शनिबार राष्ट्रिय सहमति भएसँगै कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा शनिबार हस्ताक्षरित राष्ट्रिय सहमतिले यसअघि गरिएको प्रदेशको सत्ता समीकरण प्रभावित हुने भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णालीमा परेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले गत असार ३१ समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्व सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

असार ३२ गते मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशससभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्दै नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच गरी १६ प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

उक्त दर्ता प्रस्तावमाथिको छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको २२औँ बैठक बोलाइएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री कँडेलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार निर्माणको ढोका खुलेको छ। सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक यही साउन १४ गते बिहीबार दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने बताइन्।

कँडेलको राजीनामासँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। चालीस सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ।

हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित नेकपा (एमाले) का १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य दल/स्वतन्त्रका एक-एक जना सदस्य रहेका छन्।