असार २८ को फैसला संविधान कानून हेरेर गरिएको रहेनछ। बाहिर भित्र मिलाएर गरिएको रहेछ भन्ने अहिले आएको छरपस्ट कुराबाट प्रष्ट भयो। असार २८ को फैसलाको जो जो स्वागत गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

उहाँहरुको बीचमा झगडा चल्यो, पोल खोलाखोल गर्नु भयो। यो फैसला गर्ने श्रीमान ५ र फैसला गर्न स्थिति सृजना गर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव सबैले आ-आफ्नो पदबाट रानीजानमा दिनुपर्छ।

घुस लिने र दिने दुबै अपराधी हुन भनिन्छ। अहिले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पद मागे भन्ने, त्यो पद दिन तयार हुने पनि त उहाँहरु नै हो नि। उहाँहरु बसेर मन्त्री पद दिने निर्णय गरेको हैन? मन्त्री पद लिने मान्छे, प्राप्त गर्ने मान्छे दोषी हुन्छ भने दिने कुरामा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरु पनि स्भाविक रुपमा दोषी हुन्छन्।

हाम्रो कानूनले दुबैलाई अक्षम्य अपराध मान्छ र दुबै पक्ष सजायको भागीदार हुनुपर्छ। उहाँहरुले पदत्याग गर्नु पर्ने हुन्छ। र प्रधानन्यायाधीले चाहेको बमोजिम त्यो मितिभन्दा पछाडि सबै फैसलामा सहीछाप गर्ने यी पाँचै जना न्यायधीशलाई पनि कारवाही हुनु पर्छ। उहाँहरु कोही पनि चोखो हुनु हुँदैन। कसैले पदकले चित्त बुझाउनु भयो कसैले पद माग्नु भयो। एक जनालाई मात्र हटाएर यो समाधान हुँदैन।

यो प्रकृयाको जडमा पुग्नु पर्छ। जडमा पुग्दाखेरी न्यायालय मिलाउने सेटिङमा संलग्न भएको यी दशै जनालाई कारवाही हुन्छ। सबै सेटिङवाला छन् भने एक्लैले राजीनामा दिएर केही हुँदैन। न्यायलयमा सेटिङ गर्न खोजेको हो भनेपछि त्यसमा पर्ने सबै जना जान्छन्।

होइन, सेटिङलाई नै बलियो बनाउने हो भने अहिलेको अवस्था नै ठिक छ। राजीनामा दिने, नदिने त प्रधानन्यायाधीशले जान्ने कुरा हो। त्यो विषयमा हामीले केही भन्न मिल्दैन। तर, दोषी सबै हुन्। एउटा कथा सुनाउँछु, ‘पाँच भाइ घर फोर्न गएछन्। एक जनाले भर्‍याङ बोकेछन्। दुई जना मान्छे आउँछन् कि भनेर हेर्न बसेछन्।

एक जना टर्ज बालेर उज्यालो देखाउने रहेछ। र अर्को एउटाले फोरेर पैसा लगेछन्। बाँडेर खाएछन्। अब चोर को त? कोही आउँछन् कि भनेर बस्नेको दोष हुन्छ कि हुँदैन। टर्च बाल्नेको के? यो घटना पनि यस्तै हो।’

पूर्व महान्यायाधीवक्ता बडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित