काठमाडौं। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई बाटो खुला भएको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तीन सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सिआइबीले पक्राउका लागि अनुमति मागेको थियो । सिआइबीको मागअनुसार नै अदालतले अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले पनि अदालतबाट पक्राउको अनुमति पाएको पुष्टि गरे। प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति पाए पनि सबैलाई एकैपटक पक्राउ भने गरिने छैन। संख्या धेरै भएका कारण एक/एक गरी पक्राउ गर्दै बयान लिने तयारी सिआइबीको छ।

स्रोतका अनुसार १४ अर्ब बढी बिगो र सात वर्षबढी कैद साजयको माग गर्दै सिआइबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको पनि बुझिएको छ । करिब तीन वर्षको अध्ययनपछि प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो।

पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको बताइएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नतामा ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘राजनीतिक व्यक्ति जोगिने सम्भावना’

यो प्रकरणमा केही राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन्। पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल उम्किनुभएको छ । अन्य केही पूर्व–मन्त्रीहरूसमेत जोगिने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

सिआइबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारसहितका पूर्व-मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनायो वा बनाएन भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । अदालत स्रोतले बनाएको बताए पनि सिआइबीले यो विषयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै थाहा हुने जनाइएको छ ।

अख्तियारले तीन पूर्व–मन्त्रीहरू गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये शोभाकान्त ढकाल मात्रै हाल थुनामा छन् । तीन पूर्व–मन्त्रीमध्ये गच्छदार १० लाख, डम्बर श्रेष्ठ पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद नै निलम्बनमा छ ।

चन्द्रदेव जोशीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ । पूर्व-मन्त्रीबाहेक अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका कर्मचारीहरूलाई भने सिआइबीले पनि प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्व-मन्त्रीसहित दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगोविरुद्ध पनि सिआइबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, अख्तियारले पूर्व-प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि ‘निसु’ दिने बेलामा सर्वोच्चभित्रै विवाद भएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन सकेको छैन । अख्तियारले छुटाएकाविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरे पनि हालसम्म रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ ।

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण

पञ्चायत ढलेपछि कानूनसम्मत अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने क्रम बढेको हो । २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा व्यक्तिलाई दिन गलत टिप्पणी उठाएर अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सदर गराएको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ ।

त्यतिबेला करिब ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका भोगाधिकारीले हड्पने बाटो खुला भएको थियो । २०६६/६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा पुनः ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कामले तीव्रता पाएको थियो ।

भूमाफिया, मालपोत/भूमिसुधारदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत कागजात बनाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेर जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका थिए । सीआईबीले यस कसुरमा तत्कालीन भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव क्रमशः दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलाई पनि समेटेको छ । यस्तै त्यतिबेलाका मालपोतका कर्मचारी पनि मुछिएका छन् । तर अख्तियारले मुद्दा चलाउने समयमा भने पहुँचवालाहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा करिब पाँच रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयका आधारमा २०६९ सालमा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । हिमालय टाइम्स दैनकबाट