पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३(१) बमोजिम भोलि ७ वैशाख दिउँसो ३ बजेदेखि बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीराज अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी अघिल्लो दिन नै पत्र कार्यालय आएकामा प्रदेश प्रमुख पोखराबाहिर भएकाले बुधबार मात्र बैठक आह्वान’bout निर्णय भएको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति तोक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिएर अधिवेशन आह्वानको निर्णय मात्रै गरेको थियो । ‘मिति मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश प्रमुखसँग सल्लाह गरेर तोक्नेगरी अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अरू सबै अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नकुर्दै हतारहतार विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसपूर्व उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरिसकेका छन् ।

उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकामा सर्वोच्चले १० वैशाखको पेसी तोकेको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशलाई अधिकारी सरकारले लत्याएर विश्वासको मत लिन लागेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पूरक निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दायर गरेका बताइएको छ ।

सभामुखको समेत संख्या गनेर बहुमत (३१ सिट) पुगेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले गत २५ चैतमा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले कानुनको अपव्याख्या हुनेगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

अधिकारी सरकारलाई आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) १ सहितका सांसदको समर्थन छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनले गत वर्ष करिब सय दिन सरकार चलाएका थिए ।

यसैबीच, अदालतको मानहानि हुनेगरी अधिवेशन आह्वान गरिएकामा कांग्रेस संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुनेहुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौं ।’

राजधानी दैनिकबाट